-प्रशासन एमडीए को हैंडओवर करेगा करीब 5 एकड़ जमीन

-प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर डीएम के साथ एमडीए अधिकारियों की बैठक

-किठौर में भी जगह की तलाश, डीएम के निर्देशन में बनीं कमेटियां

Meerut : केंद्र और राज्य सरकार की प्राथमिकता में शामिल प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर कवायद तेज कर दी है. शुक्रवार को जनपद में दो स्थानों पर करीब 7 हेक्टेयर सरकारी भूमि को हैंडओवर कराने के लिए सहमति बन गई है. डीएम अनिल ढींगरा के निर्देश पर जिला प्रशासन यह भूमि एमडीए को हैंडओवर करेगा. बचत भवन में हुई बैठक में डीएम के अलावा एमडीए और विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे.

दो स्थानों पर बनी सहमति

डीएम के निर्देश के बाद एमडीए के सहायक अभियंता राजीव सिंह के नेतृत्व में प्राधिकरण ने मेरठ में प्रधानमंत्री आवास के निर्माण के लिए जगह तलाशनी शुरू कर दी. प्राधिकरण ने बराल परतापुर में 4.794 हेक्टेयर और शोभापुर में 2.379 हेक्टेयर सरकारी भूमि को चिह्नित किया गया था. विभिन्न औपचारिकताओं के बाद शुक्रवार को डीएम ने नगर निगम के स्वामित्व वाली इन संपत्तियों को एमडीए को ट्रांसफर करने के आदेश दे दिए हैं. करीब 2500 प्रधानमंत्री आवास का निर्माण इन भूभागों पर हो सकेगा.

किठौर-मवाना में भी तलाशी भूमि

एमडीए के सचिव राजकुमार ने बताया कि वर्ष 2018-19 तक 10 हजार पीएमएवाई के लक्ष्य का पूरा करने के लिए प्राधिकरण लगातार भूमि की तलाश कर रहा है. जनपद के किठौर में प्राधिकरण ने 1.1 हेक्टेयर जमीन का चिह्नित किया है तो वहीं मवाना में शुगर फैक्ट्री की 0.9 हेक्टेयर जमीन को चिह्नित किया गया है. करीब 800 पीएमएवाई का निर्माण यहां हो सकेगा.

प्रगति अब तक..

प्रथम चरण में

-शताब्दीनगर, लोहियानगर और सरायकाजी में 1088 पीएम आवास का निर्माण शुरू हो गया है.

-बराल परतापुर और शोभापुर में 2500 आवासों के लिए करीब 7 हेक्टेयर भूमि पर जल्द शुरू होंगे निर्माण.

-किठौर और मवाना में करीब 800 आवास के लिए जमीन चिह्नित.

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बराल परतापुर और शोभापुर में करीब 7 हेक्टेयर जमीन जल्द ही एमडीए को सौंप दी जाएगी. किठौर एवं मवाना में भी प्राधिकरण ने भूमि को चिह्नित किया है. एमडीए का 10 हजार पीएमएवाई के निर्माण का टारगेट है.

-अनिल ढींगरा, डीएम, मेरठ