RANCHI : राज्य की जन वितरण दुकानों में भी अब एलईडी बल्ब बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। पहले चरण में रांची के पीडीएस दुकानों में यह व्यवस्था शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मंगलवार को ऊर्जा विभाग के कार्यो की समीक्षा के दरम्यान अधिकारियों को बिजली बिल वसूली में तेजी लाने व बिजली चोरों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो निवेशक झारखण्ड में अपना प्लांट लगाना चाह रहे हैं, उन्हें निर्धारित समय में विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इस मौके पर मुख्य सचिव राजबाला वर्मा, विकास आयुक्त अमित खरे, अपर मुख्य सचिव आरके श्रीवास्तव और सीएम के प्रधान सचिव संजय कुमार समेत कई अधिकारी मौजूद थे।
समय पर पूरा करें प्रोजेक्ट
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक में दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना एवं विभिन्न ट्रांसमिशन लाईन के कायरें की प्रगति की भी समीक्षा की। चन्दनकियारी-जैना मोड़, चन्दनकियारी- गोबिन्दपुर, बहरागोड़ा-दालभूमगढ,़ ईटखोरी-चतरा,रातु-कांके, पीटीपीएस-रातु, गोड्डा-ललमटिया, पाकुड़-साहेबगंज, गिरिडीह-जमुआ, गिरिडीह-जसीडीह, गोड्डा-दुमका इत्यादि का सर्वे, डिजाईन, रूट एलाईमेंट एवं अन्य कार्य में तेजी लाने का निदेश दिए। इन प्रोजेक्ट्स को निश्चित अवधि में पूरा करने में नाबार्ड, आरईसी, पीएफसी और वर्ल्ड बैंक से सहयोग लिया जाएगा।
अगले साल दिसंबर तक हर घर में बिजली
झारखंड के हर घर में अगले साल दिसंबर तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य राज्य सरकार ने रखा है। इसके लिए ट्रांसमिशन लाईन के साथ-साथ कईआ नए सबस्टेशन का निर्माण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को बिजली विभाग के सभी जीएम एवं इंजीनियर के साथ बैठक कर उनको निश्चित समय में काम पूरा करने की जिम्मेदारी देने को कहा।
बिजली चोरी रोकने के लिए ट्रांसफार्मर की मीटरिंग
बिजली की चोरी रोकने के लिए 10140 ट्रांसफार्मर का मीटरिंग किया गया है। 30 शहरों के लिए जीआईएस कन्ज्यूमर इंडेक्िसन एवं एसेट मैपिंग का काम पूरा हो चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कंपनियां व सप्लायर्स द्वारा समय पर सामग्रियों की आपूर्ति नहीं की जाती है, इससे योजना समय पर पूरा नहीं हो पाता है। इसके लिए संबंधित कम्पनी में एक पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति भी की जा सकती है, ताकि सामग्रियों की आपूर्ति में बाधा पैदा नहीं हो।
