- बिजली लोड बढ़ाने के लिये नहीं लगाने पड़ेंगे दफ्तर के चक्कर

- लोकवाणी केंद्र, जन सुविधा केंद्र, जनसेवा केंद्र और ई-सुविधा केंद्र में लोड बढ़वाने के साथ तीन अन्य सेवाओं के लिये भी कर सकेंगे आवेदन

pankaj.awasthi@inext.co.in

LUCKNOW :

बिजली कनेक्शन का लोड बढ़वाना हो या फिर कनेक्शन धारक का नाम चेंज करवाना हो, आपको बिजली विभाग के दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने होंगे. बिजली विभाग की चार सेवाओं का आवेदन अब लोकवाणी केंद्र, जन सुविधा केंद्र, जनसेवा केंद्र और ई-सुविधा केंद्र के जरिये हो सकेगा. जनता से जुड़ी तमाम सुविधाओं के लिये पारदर्शी व्यवस्था बनाने की मंशा से प्रदेश सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है. यह सुविधा शुरू हो जाने से अब इन चारों सेवाओं के लिये आम कंज्यूमर को किसी मध्यस्थ की जरूरत नहीं पड़ेगी और काम भी पारदर्शी तरीके से हो सकेगा.

ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल में सेवाएं शामिल

प्रमुख सचिव आलोक कुमार द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, शासन ने विभिन्न विभागों की शासकीय सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली के जरिए ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से आम लोगों को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये हैं. इसी क्रम में ऊर्जा विभाग की चार अतिरिक्त सेवाओं को आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग द्वारा संचालित ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल में शामिल करने का निर्णय लिया गया है. बताया गया कि कनेक्शन का लोड बढ़वाने, कनेक्शन धारक का नाम बदलवाने, कनेक्शन की श्रेणी बदलवाने (घरेलू से वाणिज्य) और विद्युत हादसे की वजह से होने वाले नुकसान का मुआवजा लेने का आवेदन ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल में शामिल कर लिया गया है.

देना होगा यूजर चार्ज

इन चारों सेवाओं के लिये आवेदन अब लोकवाणी केंद्र, जन सुविधा केंद्र, जनसेवा केंद्र और ई-सुविधा केंद्र के जरिये हो सकेगा. हालांकि, इसके लिये कंज्यूमर्स को अपनी कुछ जेब भी ढीली करनी होगी. आदेश के मुताबिक, प्रत्येक ट्रांजेक्शन के लिये 20 रुपये का यूजर चार्ज निर्धारित किया गया है. इसके साथ ही सेवा के लिये निर्धारित फीस को नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के जरिए भुगतान किया जा सकेगा. गौरतलब है कि सीधे विभागीय पोर्टल पर आवेदन करने पर किसी तरह का चार्ज नहीं लिया जाएगा.

सक्षम अधिकारियों को भेजा जाएगा

इन केंद्रों में ऑपरेटर ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के जरिए विभागीय पोर्टल पर आवेदन का ई-फॉर्म व जरूरी संलग्नक अपलोड करने के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स प्रणाली के जरिए आवेदन पत्र संबंधित विभागीय सक्षम अधिकारियों को भेजेंगे. बताया गया कि सभी कागजी कार्यवाही पूरी होने के बाद विभागीय अधिकारी तय मियाद में उस आवेदन का निस्तारण करेंगे.