- 24 से 31 जुलाई तक चलेगा मानसून सत्र
- होमगार्ड को अब प्रतिदिन मिलेगा 400 रुपए
- यात्रा भत्ता 20 से बढ़ाकर किया गया 100 रुपए
- बिहार कैबिनेट में 18 एजेंडे हुए पास
PATNA: बिहार कैबिनेट की बैठक में क्8 एजेंडे पास हुए। जिसमें लोहार को एससी में अधिसूचित करने का बड़ा फैसला लिया गया। इसी साथ किसानों के लिए एक अरब क्भ् करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। बिहार मंडल का मानसून सत्र ख्ब् से फ्क् जुलाई तक चलेगा। जो खास एजेंडे पास हुए वे हैं:
- सूबे के लोहार (कमार एवं कर्मकार को नहीं) जाति को उनके आर्थिक एवं सामाजिक उन्न्यन के लिए एससी के रूप में अधिसूचित करने की अनुशंसा की गई।
- पटना के गर्दनीबाग एरिया में हाईकोर्ट के माननीय न्यायाधीशों, माननीय मंत्रियों / समकक्ष और विभिन्न श्रेणी के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के आवास निर्माण के लिए विस्तृत योजना प्रतिवेदन तैयार करने के लिए वास्तुविद परामर्शी के चयन के लिए सैद्धांतिक सहमति दी गई।
- सब जज क् सह एसीजेएम सह एएस जे / सब जज- सह सीजेएम-सह एएसजे / अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत न्यायिक पदाधिकारियों को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोटि में प्रोन्नति दी गई।
- बिहार विधान और विधान परिषद् के सत्र के कार्यक्रम को स्वीकृति दी गई। ख्ब् जुलाई से फ्क् जुलाई तक चलेगा यह मानसून सत्र।
-वित्तीय वर्ष ख्0क्भ्-क्म् में राज्य महादलित आयोग बिहार पटना के रुप में कुल एक करोड़ ब्म् लाख ख्8 हजार की स्वीकृति दी गई।
-समेकित बाल संरक्षण योजना के अधीन विभिन्न कार्यो के लिए कुल पांच करोड़ का सहायक अनुदान की स्वीकृति दी गई।
- बिहार कारा हस्तक ख्0क्ख् के अनुसार राज्य की जेलों में बंदियों की धार्मिक जरूरतों की पूर्ति और उनमें गुणात्मक सुधार के लिए विभिन्न धर्मो के अनुमति प्राप्त धार्मिक अनुदेशकों को देय वाहन खर्च व भत्ता का निर्धारण पर विचार किया गया।
- लघु जल संसाधन डिपार्टमेंट में फीटर इलेक्ट्रीशियन वेल्डर एवं टर्नर के प्रबंधन, नियुक्ति, प्रोन्नति व सेवा शत्र्तो के लिए नियमावली ख्0क्भ् की स्वीकृति।
- अंगिका अकादमी के गठन के साथ-साथ पांच लाख रुपए टोकन स्वरूप सहायक अनुदान स्वीकृत किया गया।
- बिहार वित्त नियमावली में संशोधन पास हुआ।
- होमगार्ड के कर्त्तव्य भत्ता व अन्य सुविधाओं में वृद्धि की गई। प्रतिदिन फ्00 रुपए से बढ़ाकर ब्00 रुपए किया गया। यात्रा भत्ता ख्0 रुपए से बढ़ाकर क्00 रुपए किया गया।
- खरीफ ख्0क्भ् में अनियमित मानसून / बाढ़ / सूखे जैसी / आपातकालीन स्थिति उत्पन्न होने पर डीजल अनुदान के लिए 90 करोड़ सात हजार रुपए और आकस्मिक फसल योजना के लिए ख्ब् करोड़ ख्8 हजार ख्भ् करोड़ रुपए बजट उपबंध व खर्च की स्वीकृति। कुल एक अरब क्भ् करोड़ स्वीकृत।
