क्त्रन्हृष्ट॥ढ्ढ:जिस शराब के कारोबार से सरकार को करोड़ों रुपए का घाटा हुआ है उसी कारोबार के संचालन के लिए निजी क्षेत्र के व्यवसायियों ने लॉबिंग शुरू कर दी है. राज्य में शराब दुकानों का संचालन करने के लिए जनवरी के अंतिम सप्ताह से लॉटरी शुरू हो जाएगी. इस लॉटरी में ज्यादा से ज्यादा दुकानों पर कब्जा जमाने के तरीके तलाशे जा रहे हैं. महीने के अंत तक लॉटरी में शामिल होने के लिए आवेदन जमा होने लगेंगे. उत्पाद विभाग 10 फरवरी तक लॉटरी का आयोजन करा देने का प्रयास कर रहा है. पहली मार्च से लॉटरी के विजेताओं को दुकानों से शराब बेचने का लाइसेंस देने की प्रक्रिया पूरी कर दुकानें खोलने का लक्ष्य रखा गया है.

बढ़ेंगी दुकानें, पटेगा घाटा

लॉटरी के बाद राज्य में शराब दुकानों की संख्या में भारी बढ़ोतरी होगी. फिलहाल, राज्य में सरकारी शराब दुकानों की संख्या 706 है, इसमें से रांची में 58 सरकारी शराब की दुकानें हैं. लॉटरी के बाद राज्य में शराब दुकानों की संख्या बढ़ कर 1500 के आसपास हो जाएगी. वहीं, राजधानी में 170 के आस-पास शराब की दुकानें खुल जायेंगी. मालूम हो कि झारखंड राज्य बिवरेज कॉरपोरेशन द्वारा शराब की खुदरा बिक्त्री का संचालन शुरू करने के साथ दुकानों की संख्या घट कर आधी से भी कम हो गयी थी. अब एक बार फिर से पुरानी व्यवस्था बहाल करते हुए शराब दुकानों की संख्या भी पूर्व के वषरें की तर्ज पर बढ़ायी जा रही है ताकि शराब कारोबार में होने वाले घाटे को ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यु कलेक्ट कर कम किया जाए.

ज्यादा दुकान कब्जाने की साजिश

राज्य में शराब की दुकानें खोलने के लिए आवेदक एक से अधिक लॉटरी डाल सकेंगे. कोई भी एक आदमी एक दुकान या एक ग्रुप में अधिक से अधिक तीन लॉटरी डाल सकेगा. इस प्रावधान की जानकारी के बाद शहर के पुराने शराब माफियाओं की साजिश तेज हो गयी है कि ज्यादा से ज्यादा दुकानों पर कब्जा कैसे जमाया जाए.

क्या होगी प्रक्रिया

राजस्व की दृष्टि से दुकानों की बंदोबस्ती करने के लिए एक से तीन दुकानों तक का ग्रुप बना कर लॉटरी आयोजित की जाएगी. कोई भी व्यक्ति जितने चाहे उतने ग्रुप या दुकानों के लिए लॉटरी में शामिल हो सकता है. लेकिन, एक दुकान या एक ग्रुप में अधिकतम तीन आवेदन ही किए जा सकेंगे. लॉटरी में शामिल होने के लिए संबंधित दुकान या ्रग्रुप के लिए निर्धारित राजस्व का दो फीसदी प्रत्येक आवेदन के साथ जमा करना अनिवार्य होगा.

वर्जन

लॉटरी की प्रक्रिया को पारदर्शी और भेदभावरहित बनाने के सारे प्रयास किए जाएंगे. जनवरी के अंतिम सप्ताह से कार्य शुरू हो जाएगा और प्लानिंग के अनुसार मार्च पहले सप्ताह से दुकानों का संचालन शुरू किया जा सकता है.

भोर सिंह यादव, उत्पाद आयुक्त, झारखंड