एमडीए की बोर्ड बैठक में 18 प्रस्तावों पर बोर्ड अध्यक्ष/कमिश्नर ने की सुनवाई

ज्यादातर को मिली सहमति, शासन के निर्देश के बाद पास हो सकेंगे विस्तार क्षेत्र के नक्शे

सब्टलेटी इंटेलीजेंस ब्यूरो और गंगानगर थाने को एमडीए देगा विभिन्न योजनाओं में जमीन

Meerut। मेरठ विकास प्राधिकरण के विस्तार क्षेत्र में भवन और व्यवसायिक निर्माणों के नक्शों को पास किया जा सकेगा। बुधवार को एमडीए बोर्ड की मंजूरी मिलने के बाद अब प्राधिकरण प्रस्ताव को शासन को भेज रहा है। शासन से सैद्धांतिक मंजूरी मिलते ही इन क्षेत्रों में नक्शों को एप्रूव करने काम शुरू कर दिया जाएगा। हालांकि दौराला महायोजना में नक्शा एप्रूवल पर बोर्ड में प्रस्ताव नहंी रखा गया था। एडीएम सभागार में आयोजित बोर्ड बैठक में बुधवार को विभिन्न 18 प्रस्तावों पर चर्चा हुई, ज्यादातर को सहमति मिल गई। वहीं कुछ प्रस्तावों को बोर्ड की अध्यक्ष/कमिश्नर अनीता सी मेश्राम ने खारिज कर दिया।

आय-व्यय का दिया ब्योरा

बोर्ड बैठक में सचिव राजकुमार ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए आय और व्यय का ब्योरा पेश किया। बोर्ड बैठक के बाद सचिव ने प्रेसवार्ता के दौरान बताया कि प्राधिकरण की मौजूदा वित्तीय वर्ष की आय 336.74 करोड़ रुपये होगी तो वहीं 269.90 करोड़ रुपये का खर्च होगा। वाह्य विकास के मद में खर्च की धनराशि को बढ़ाकर दोगुना कर दिया गया है। वाह्य विकास में अब 25 करोड़ से 50 करोड़ रुपये प्राधिकरण खर्च करेगा। यानि कि शहर के विकास में पंख लगेंगे तो वहीं सडकों और इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्राधिकरण जमकर खर्च करने वाला है।

वाटर पार्क का प्रकरण उलझा

लोहियानगर में पुलिस चौकी के निर्माण के लिए प्राधिकरण करीब 114 वर्ग मीटर भूमि पुलिस विभाग को निशुल्क देगा तो वहीं आगे आने समय में यहां पार्किंग का बंदोबस्त भी एमडीए करेगा। रक्षापुरम स्थित मेरठ स्टेडियम क्लब की लीज की धनराशि को माफ करने से बोर्ड ने इनकार कर दिया। बराल परतापुर स्थित चर्चित फैंटेसी वाटर पार्क का प्रकरण एक बार फिर उलझ गया। बोर्ड ने बिजली विभाग के अधिकारियों को मौका मुआयना करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि पार्क के ऊपर से हाईटेंशन लाइन गुजर रही है जिसकी शिफ्टिंग या अंडरग्राउंड कराने के बाद ही मंजूरी मिल सकेगी।

सब्टलेटी इंटेलीजेंस ब्यूरो का दफ्तर खुलेगा

सब्टलेटी इंटेलीजेंस ब्यूरो का दफ्तर मेरठ में खुलेगा। गंगानगर पॉकेट सीपी में प्राधिकरण 4531.32 वर्ग मीटर जमीन इंटेलीजेंस ब्यूरो को देगा। हालांकि इसके लिए शर्त यह है कि ब्यूरो का कार्यालय खोलने जमीन का आवंटन तभी किया जाएगा जब केंद्र सरकार की ओर से प्रक्रिया को आरंभ कर दिया जाएगा। बता दें कि इस कार्यालय की भूमि की रजिस्ट्री देश के राष्ट्रपति के नाम होगी।

70 लाख की खरीदेंगे मशीनरी

सड़क साफ करने की 40 लाख रुपये कीमत की ब्रूमर मशीन, ग्रास कटर, हाइड्रोलिक मशीन, गड्ढा खोदने के लिए ड्रेजिंग मशीन, महिंद्रा ट्रैक्टर आदि मशीनरी पर प्राधिकरण 70 लाख रुपये खर्च करेगा। शहर की शक्लोसूरत सुधारने के लिए बोर्ड ने इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली।

पीएमएवाई से छटी धुंध

बराल परतापुर में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए प्रस्तावित सरकारी भूमि का लैंडयूज बदलने पर बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। सार्वजनिक सुविधा से अब लैंडयूज बदलकर कर आवासीय किया जाएगा। विभिन्न विभागों से जुड़े 4 शासनादेशों को प्रभावी किया जाएगा जिसके तहत नक्शा पास कराने को लेकर संशोधन किए गए हैं। डीएम अनिल ढींगरा, एमडीए वीसी साहब सिंह, नगरायुक्त मनोज कुमार चौहान, एमडीए तहसीलदार करनवीर सिंह, मनोज सिंह आदि समेत बोर्ड के सदस्य विभाग बैठक में मौजूद थे।