एनसीआरटीसी की टीम पहुंची एडीएम एलए कार्यालय
भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया हुई आरंभ, कॉरपोरेशन ने मांगा रिकार्ड
Meerut। रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) स्पीड पकड़ रहा है। योजना के मद्देनजर मेरठ जनपद में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। योजना के मद में जनपद की मेरठ सदर और सरधना तहसील क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण किया जाएगा।
एमडीएम एलए कार्यालय पहुंची टीम
नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (एनसीआरटीसी) की एक टीम ने कलक्ट्रेट स्थित एडीएम भूमि अध्याप्ति कार्यालय पहुंचकर भूमि अधिग्रहण के संबंध में जरूरी रिकार्ड मांगा है तो वहीं आरआरटीएस कमेटी के सदस्य एवं एडीएम एलए ज्ञानेंद्र कुमार सिंह से वार्ता की। टीम ने एडीएम को बताया कि गाजियाबाद से मेरठ तक आरआरटीएस का एलीवेटेड कॉरीडोर, एनएच 58 के सेंट्रल वर्ज से गुजरेगा। एलीवेटेड कॉरीडोर के अलावा एनसीआरटीसी को स्टेशन्स और डिपो के निर्माण के लिए जमीन की आवश्यकता होगी। एडीएम एलए ने एनसीआरटीसी के अफसरों को आवश्यक निर्देश देते हुए एलाइंग्नमेंट को सर्वप्रथम फाइनल करने के लिए कहा।
तहसीलों से जुटाए दस्तावेज
एनसीआरटीसी के अफसरों ने बताया कि मेरठ जनपद की मेरठ सदर और सरधना तहसील में भूमि अधिग्रहण किया जाएगा। इसको लेकर विभिन्न खसरों की लिस्ट और उस पर काबिज किसानों एवं अन्य की डिटेल जुटा ली गई है। बता दें कि एनसीआरटीसी किसानों के साथ सीधा समझौता कर भूमि अधिग्रहण करना चाह रहा है। हालांकि ऐसी स्थिति में भी अंतिम अनुमति शासन द्वारा ही मिलेगी। इसको लेकर एडीएम एलए कार्यालय ने अधिग्रहण का मसौदा भी तैयार कर लिया है। शासन की मंजूरी मिलते ही आरआरटीएस के लिए अधिग्रहण आरंभ कर दिया जाएगा।
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आरआरटीएस को लेकर मेरठ जनपद में भूमि अधिग्रहण होना है। एनसीआरटीसी के अफसरों को आवश्यक जानकारी और निर्देश दे दिए हैं। फिलहाल जमीन को चिह्नित करने का कार्य चल रहा है।
ज्ञानेंद्र कुमार सिंह, एडीएम एलए
एक नजर में
82 किमी-दिल्ली-मेरठ कॉरीडोर की लंबाई
16-आरआरटीएस स्टेशन की संख्या
6-एडीशनल एमआरटीएस स्टेशन की संख्या
22-कुल स्टेशन
