-सीबीएसई और आईसीएससी के टॉपर्स को मिलेगा लैपटाप

- इमरजेंसी के कैदियों की सम्मान राशि अब दस हजार रुपये

-लंदन और पेरिस की तर्ज पर आगरा में इंटरनेशनल टूरिस्ट कैफे

LUCKNOW: महापौर, नगर पालिकाध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष और नगर पंचायत अध्यक्ष की लगाम अब सीधे सरकार के हाथ में होगी, ट्यूजडे को सीएम अखिलेश यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट ने नगर विकास के अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव का अहम फैसला लिया। यही नहीं अखिलेश सरकार अब सीबीएसई और आईसीएसई के मेधावियों को भी लैपटॉप का तोहफा देगी। टूरिज्म के लिए इंटरनेशनल कैफे बनाने और माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन को राज्यमंत्री का दर्जा देने समेत कई फैसलों को मंजूरी दी।

मेयर की मनमानी पर लगेगी लगाम

कैबिनेट मीटिंग में नगर विकास के अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। अब मेयर को हटाने का पावर सरकार के पास भी होगा। इसके तहत भ्रष्टाचार, संगीन अपराध या महिलाओं से छेड़छाड़ और उत्पीड़न के आरोप में फंसने पर मेयर को हटाने का हक सीधे सरकार के पास भी होगा। बता दें फिलहाल निगम बोर्ड बैठक में दो तिहाई पार्षदों के अविश्वास प्रस्ताव से ही मेयर पर घेरा कसा जा सकता है। बोर्ड से अविश्वास प्रस्ताव के पास होने के बाद ही सरकार इस पर फैसला ले सकती थी।

आगरा टूरिज्म के लिए इंटरनेशनल कैफे

आगरा में फतेहाबाद रोड पर इंटरनेशनल लेवल कारोड साइड कैफे स्ट्रीट डेवलप किया जाएगा। इसके लिए राजस्व विभाग की चिन्हित जमीन को आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी को 90 साल की लीज पर देने का निर्णय लिया गया है। जमीन पर 7क्ख्0 वर्ग मीटर में पेरिस और लंदन की तर्ज पर एक रोड साइड कैफे स्ट्रीट बनायी जाएगी। इससे टूरिस्ट को आगरा में आकर्षण का एक और सेंटर मिल जाएगा।

सीबीएसई और आईसीएसई के टॉपर्स को लैपटॉप

अब सिर्फ यूपी बोर्ड के ही नहीं बल्कि सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के टॉपर्स को भी लैपटॉप दिया जाएगा। सीबीएसई के टॉपर्स को तीन हजार और आईसीएसई, आईएससी के होनहारों को एक हजार लैपटॉप मिलेंगे। इसमें हाईस्कूल और इंटर दोनों के टॉपर्स शामिल होंगे। किस जिले में कितने मेधावियों को लैपटॉप बांटे जाएं, इसका अधिकार सीएम के पास होगा।

बच गए थे काफी लैपटॉप

प्रदेश सरकार के चुनावी घोषणापत्र के मुताबिक प्रदेश में इंटर पास बच्चों को लैपटॉप देने का वादा किया था और क्भ् लाख लैपटॉप पहले साल बांटे भी थे। पासऑउट बच्चों को लैपटॉप बांटने के बाद फ्8 हजार म्78 लैपटॉप बचे थे। पिछले साल ख्क् अगस्त को सीएम अखिलेश यादव ने राजधानी के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित मेधावी सम्मान समारोह में पिछले साल के हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं के क्फ्ख्क् मेधावियों को लैपटॉप मिले थे। इसके अलावा, प्रदेश के आठ जिलों में यूपी बोर्ड के मेधावियों को तकरीबन चार हजार लैपटॉप बांटे जा चुके हैं। बाकी बचे फ्फ् हजार ख्8म् लैपटॉप अब बांटे जाएंगे जिसमें ब् हजार स्टूडेंट आईसीएससी और सीबीएसई के होंगे।

अन्य डिसीजन

राजनैतिक बंदियों को अब म् की जगह क्0 हजार

सरकार ने इमरजेंसी के दौरान जेलों में रहे राजनैतिक बंदियों को दी जा रही सम्मान राशि में चार हजार रुपये बढ़ा दिये गये हैं। अब उन्हें क्0 हजार रुपये महीना मिलेंगे। इसी तरह राज्य के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों व उनके आश्रितों को दी जा रही पेंशन में हर महीने फ् हजार क्89 रुपये की वृद्धि करते हुए क्ख् हजार रुपये प्रतिमाह किए जाने का निर्णय लिया गया है। गुंडा नियंत्रण संशोधन विधेयक के प्रारूप को भी मंजूरी दे दी है। अब यह विधानमंडल में जाएगा जहां पास किया जाना है। इससे पहले इस विधेयक पर गवर्नर मुहर लगाकर सरकार को भेज दी थी।

सीएम बैंकिंग और बीमा हेल्पलाइन

कैबिनेट ने मुख्यमंत्री बैंकिंग एवं बीमा हेल्पलाइन को भी मंजूरी दे दी है। संस्थागत वित्त बीमा और वाह्य सहायतित परियोजना महानिदेशालय द्वारा संचालित की जाने वाली सामाजिक सुरक्षा बीमा योजनाओं के लिए टॉल-फ्री नंबर, क्लेम सेंटर, कॉल सेंटर और वेब पोर्टल शुरू किये जाने को मंजूरी दी गई है। इसे मुख्यमंत्री बैंकिंग और बीमा हेल्पलाइन के नाम से जाना जाएगा।

आपसी समझौते से खरीद सकेंगे जमीन

प्रदेश सरकार की विभिन्न परियोजनाओं के लिए जमीन के मालिकों से आपसी समझौते से सीधे जमीन खरीदे जाने की प्रक्रिया को कैबिनेट ने मंजूरी दी। इसके तहत राजकीय विभागों, स्वायत्तशासी निकायों, स्थानीय निकायों, परिषदों, प्राधिकरणों और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) परियोजनाओं के लिए जमीन खरीदी जाएगी।

नकली दवा, जाली नोट व अवैध शस्त्रों के धंधे पर लगाम

कैबिनेट ने उप्र गुंडा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक-ख्0क्भ् और उप्र गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अध्यादेश-ख्0क्भ् के प्रारूप को मंजूरी दे दी है। गोवध, पशु तस्करी, मानव तस्करी, सूदखोरी, जबरन श्रम, बंधुआ श्रम, बाल श्रम, दुष्कर्म, जाली मुद्रा की तस्करी, अंगों की तस्करी और भिक्षावृत्ति आदि अपराध करने वालों के खिलाफ गुंडा और गैंगस्टर एक्ट लगाया जा सकेगा।

उप्र गुंडा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक-ख्0क्भ् के प्रारूप को मंजूरी दिए जाने के बाद अब इस विधेयक को विधान मंडल द्वारा पारित कराकर अधिनियम बनाया जाना प्रस्तावित है। इसके तहत सूदखोरी, वन तस्करी, गोवध, पशुओं के प्रति क्रूरता और तस्करी, वाणिज्यिक शोषण, बलातश्रम, बंधुआ श्रम, बाल श्रम,यौन शोषण, मानव अंगों का कारोबार, भिक्षावृत्ति और मानव तस्करी आदि अपराध में लिप्त अपराधियों को गुंडा एक्ट में निरुद्ध किया जा सकेगा।

बनेगा ब्रज प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड

ब्रज क्षेत्र की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक विरासत को सेफ करने और उसे विकसित करने के लिये ब्रज प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड बनेगा। बोर्ड गठित करने संबंधी विधेयक के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अब विधेयक को विधानमंडल से पास कराकर अधिनियम का रूप दिया जाएगा। अब इसे 'द उत्तर प्रदेश ब्रज प्लानिंग एंड डेवलेपमेंट बोर्ड' विधेयक ख्0क्भ् के नाम से विधानमंडल से पारित कराया जाएगा।

अन्य अहम फैसले

-सैफई में जीजीआइसी के लिए फ्.ख्8 करोड़

-फिरोजाबाद में निजी विश्वविद्यालय को मंजूरी

-किसानों के लिए राज्य आकस्मिक निधि से ख्00 करोड़ रुपए

-किसान की मौत पर पांच लाख रुपए मिलेगा

-अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष को राज्यमंत्री का दर्जा मिलेगा

कैबिनेट में कई अहम डिसीजन लिये गये जिसमें नगर विकास विभाग के भी विधेयक संशोधन के प्रस्ताव पर मुहर लगायी गयी है.जिसमें मेयर, जिला पंचायत, नगर पालिका अध्यक्ष और नगर पंचायत अध्यक्षों की मनमानी पर लगाम लगाये जाने के लिए शतों में संशोधन का प्रस्ताव है

अम्बिका चौधरी

कैबिनेट मिनिस्टर।