JAMSHEDPUR: झारखंड सरकार के राजस्व, निबंधन, भूमि सुधार विभाग के सचिव केके सोन ने गुरुवार को जमशेदपुर एवं सरायकेला जिला अंतर्गत पथ निर्माण एवं राजस्व विभाग से संबंधित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की. इससे पूर्व क्षेत्र का भ्रमण कर जमीनी स्तर पर कार्य का जायजा लिया. गोविंदपुर अन्ना चौक से पिपला एनएच-33 तक 10.5 किलोमीटर सड़क का निर्माण कार्य 15 अगस्त 2018 से प्रारंभ करने का निर्देश कार्यपालक अभियंता पथ निर्माण विभाग जमशेदपुर को देते हुए इसके लिए अविलंब निविदा प्रकाशित करने का निर्देश दिया. गोविंदपुर बाईपास का डीपीआर बनाने हेतु कार्यपालक अभियंता एडवांस प्लानिंग को 2 माह का समय सीमा निर्धारित करते हुए 15 अगस्त तक इसे तैयार करने का निर्देश दिया. साथ ही कार्यपालक अभियंता को निर्देश दिया कि 15 नवंबर तक इस पर कार्य शुरू किया जाए.

तेजी से करें काम

सचिव केके सोन ने कहा कि जो पूर्व से स्वीकृत योजनाएं हैं उन पर तेजी से कार्य करते हुए उन्हें शीघ्रता से पूरा करें. नई परियोजनाओं की आवश्यकता का आंकलन, सर्वेक्षण कार्य तथा डीपीआर की प्रक्रिया को नवंबर दिसंबर तक पूरा करने का निर्देश दिया. जमशेदपुर एवं सरायकेला जिले से पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता द्वारा कार्य पूर्ति में आने वाली समस्याओं को केके सोन के समक्ष रखा गया जिनके संबंध में आवश्यक निर्देश उन्होंने प्रदान किए. उन्होंने कहा कि जन सुविधाओं को पूरा करने के लिए जमीन, वन एवं अन्य संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग हो इसके लिए विवेक संगत तरीके से योजनाओं को बनाए और उनको मूर्त रुप देने के लिए समयबद्ध सीमा के अंतर्गत कार्य करें.

लीज बंदोबस्ती के 855 आवेदन आए

डीसी अमित कुमार ने बताया कि सरकारी भूमि की लीज बंदोबस्ती के लिए बिरसानगर स्थित गुडि़या मैदान से कैंप की शुरुआत मुख्यमंत्री द्वारा की गई. इसके बाद विभिन्न इलाकों में कैंप का आयोजन किया गया. उन्होंने जानकारी दी कि अभी तक कुल 855 लोगों ने लीज बंदोबस्ती के लिए आवेदन दिया है, जिसमें से 157 आवेदनों को राज्य के पास अनुशंसा के साथ अग्रसारित किया गया है. निबंधन के कागजात को डिजिटल लॉकर में संधारित करने का निर्देश देते हुए सचिव श्री सोन ने कहा कि डिजिटल लॉकर को कार्यान्वित करने के लिए एक अंचल को लेकर कार्य प्रारंभ करें जिससे कि म्यूटेशन, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र इत्यादि को इसमें संधारित किया जा सके.