2008 में तैयार हुई थी फाइल
लखनऊ में मेट्रो की शुरुआत सितंबर 2008 में हुई थी। जब तत्कालीन मायावती सरकार ने डीएमआरसी से राजधानी में मेट्रो सिस्टम की डिटेल स्कीम रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा था। मेट्रो संचालन को लेकर पिछले पांच साल से पूरी कवायद सिर्फ कागजों तक ही सिमटी रही।
इतने खर्च की उम्मीद
लखनऊ मेट्रो की योजना दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन (डीएमआरसी) ने तैयार की है। डीएमआरसी ने श्रेई इंटरनेशनल से एक रिपोर्ट बनवायी थी जिसके अनुसार लखनऊ में जमीन पर एक किमी मेट्रो पर 15 करोड़ रु का खर्च आयेगा। वहीं अंडरग्राउंड लाइन में यह बढक़र 27 करोड़ हो जायेगी।
कम होगा ट्रैफिक पर लोड
शहर में मौजूदा समय में ट्रैफिक कंटोल एक बड़ा चैलेंज साबित हो रहा है। ऐसे में मेट्रो यहां की ट्रांजिट के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकती है। लखनऊ में मेट्रो जाल बिछने के बाद सडक़ों के ट्रैफिक पर गाडिय़ों की कमी भले ना हो लेकिन आने वाले सालों में बढऩे वाली गाडिय़ों का असर कम पडऩे की उम्मीद होगी।
लखनऊ को और क्या-क्या सौगात
लखनऊ में मेट्रो के अलावा लखनऊ से आगरा तक आठ लेन एक्सेस ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे का निर्माण कराये जाएगा। इससे दिल्ली तक का बाई रोड सफर और आसान और टाइम की बचत करेगा।
शहर को दो ओवर ब्रिज
इस बजट में बंदरियाबाग में लोरेटो कालेज से तेलीबाग रोड तक रेलवे ओवर ब्रिज बनाये जाने के लिए 40 करोड़ का फंड तय किया गया। आलमबाग में रेलवे स्टेशन के पास आरडीएसओ की ओर एक ओवर ब्रिज के लिए 37 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है।
बजट की झलकियां
-राम मनोहर लोहिया के नाम से सीनियर आईएएस आफिसर्स को ट्रेंड करने के लिए लखनऊ में आईएस के लिए एकाडमी का निर्माण कराया जाएगा।
-लखनऊ में नयी पुलिस सिक्यूरिटी लाइन का निर्माण कराये जाने के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है।
-व्हिकिल ट्रैकिंग रिस्पांस सिस्टम से लैस लखनऊ में माडर्न कंट्रोल रुम स्थापित किया जाएगा।
-सिटी में खराब पड़ी नगर निगम की सडक़ों को आईडेंटिफाई कर सीसी रोड और इंटर लाक रोड बनाया जाएगा।
-लैपटाप और टैबलेट अगले साल भी इंटर और हाईस्कूल स्टूडेंट्स को मिलेगा। इसके बारे में सीएम का कहना है कि लैपटाप और टैबलेट की संख्या ज्यादा होने की वजह से स्कीम शुरु होने में थोड़ी देरी हो रही है।
-पिछले बजट की तरह इस बजट में भी आईटी पार्क के लिए बजट में 16 करोड़ के बजट का प्राविधान किया गया है।
-हाईकोर्ट की लखनऊ बेंंच की नयी बिल्डिंग के निर्माण के लिए बजट में व्यवस्था की गयी है।
-लखनऊ चिडिय़ाघर को मार्डनाइज करने के लिए भी इस सेशन में सरकार ने बजट में प्रावधान किया है।
-लखनऊ के सभी चौराहों को सीसीटीवी कैमरे से लैस करने के लिए बजट दिया जाएगा।
-शहर में अन अथराइज्ड तरीके से बसे सलम्स को गवर्नमेंट आशियाना देगी। इसके लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है।
दो कारीडोर बनेंगे
नार्थ-साउथ कारीडोर- एयरपोर्ट से कृष्णानगर, श्रृंगार नगर, आलमबाग, चारबाग रेलवे स्टेशन, हुसैनगंज, विधानसभा रोड, हजरतगंज, परिवर्तन चौक, लखनऊ विश्वविद्यालय, आईटी चौराहा, महानगर, इंदिरानगर, मुंशी पुलिया
ईस्ट-वेस्ट कारीडोर- गोमतीनगर (वाया बाई पास रोड और वजीर हसन रोड), जवाहर भवन, शक्तिभवन, हजरतगंज वाया अशोक मार्ग, अमीनाबाद, राजाजीपुरम सेक्टर 11, 12 और 13.
डीपीआर की कास्ट
-4 करोड़ रुपए, 40 प्रतिशत शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा, 60 प्रतिशत अर्थात 2.40 करोड़ रुपए एलडीए देगा।
बसंतकुंज योजना के पास बनेगा डिपो
मेट्रो टे्रन के डिपो के लिए 40 एकड़ भूमि की जरूरत है। पहले यह अमौसी एयरपोर्ट के पास बनाया जाना था। लेकिन चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी के मद्देनजर आब्जेक्शन किया गया। इसके अलावा पर्याप्त जमीन भी यहां नहीं थी। टेक्निकल बातों को ध्यान में रखते हुए अब हरदोई रोड पर मेन डिपो बनाया जाएगा। इसके लिए एलडीए वीसी और जिला प्रशासन को सेटेलाइट डिपो के लिए 20 एकड़ अतिरिक्त भूमि की व्यवस्था करने को कहा है।
