- इस मामले में सांसद और मेयर ने लिखा सीएम को पत्र
- प्रोजेक्ट में हो रही देरी पर जाहिर किया असंतोष
-कैबिनेट की बैठक में प्रोजेक्ट को पास करने का दावा
Meerut : मेरठ मेट्रो के प्रस्ताव को सरकार की कैबिनेट की बैठक में एप्रूवल के लिए रखा जाएगा। आई नेक्स्ट में खबर के बाद भाजपा सांसद राजेंद्र अग्रवाल और महापौर हरिकांत अहलूवालिया ने मंगलवार को मुख्यमंत्री को पत्र लिखा। कबीना मंत्री शाहिद मंजूर ने प्रस्ताव को इस बार कैबिनेट की बैठक में रखने का दावा भी किया है।
सियासी भंवर में फंसी मेरठ मेट्रो
सियासी नूराकुश्ती में फंसी मेट्रो के मामले में जनप्रतिनिधि एकराय नहीं हो पा रहे हैं। कबीना मंत्री शाहिद मंजूर समेत 2 विधायक और एक दर्जन दर्जा मंत्री सत्ता में मेरठ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं किंतु किसी भी स्तर पर मेरठ को पैरवी नहीं दी गई। मेरठ मेट्रो की डीपीआर पिछले 6 माह से सरकार की चौखट पर पड़ी है।
क्या कहते हैं राजनेता
सत्ता पक्ष
'इस बार की कैबिनेट की बैठक में न सिर्फ परियोजना को रखा जाएगा, बल्कि इसे पास भी कराया जाएगा.'
शाहिद मंजूर, कैबिनेट मिनिस्टर
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'मैं लखनऊ में ही हूं, मेरी कल सीएम अखिलेश यादव से मुलाकात होगी। मेट्रो परियोजना शहर के विकास के लिए महत्वपूर्ण परियोजना है.'
सरोजनी अग्रवाल, एमएलसी
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विपक्षी दलों में नाराजगी
'मेरठ के हितों को सूबे की सरकार नजरअंदाज कर रही है। हाउस के दौरान मेरठ में मेट्रो पर सरकार से दो टूक पूछा जाएगा। मंशा है या नहीं, और यदि नहीं तो क्यों?'
रविंद्र भड़ाना, विधायक, मेरठ दक्षिण
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'आचार संहिता लगने के बाद न सिर्फ ये प्रोजेक्ट डंप हो जाएगा बल्कि परियोजना से पूर्व खर्च किए गए करोड़ों रुपये भी डूब जाएंगे। सीएम से हाउस के दौरान मेट्रो पर सवाल करेंगे.'
लक्ष्मीकांत बाजपेयी, विधायक, मेरठ शहर
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'लखनऊ में मेट्रो और आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे बनाकर खुद की पीठ ठोंक रही सपा सरकार को मेरठ की जनता को जबाव देना होगा। आखिर क्यों मेरठ मेट्रो परियोजना को नजरअंदाज किया जा रहा है.'
सत्यप्रकाश अग्रवाल, विधायक, मेरठ कैंट
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सांसद-मेयर ने लिखा लेटर
मेरठ में मेट्रो परियोजना पर सरकार की नजरंदाजी परभाजपा सांसद एक्शन मोड में आ गए। मंगलवार को सांसद ने सीएम अखिलेश यादव को पत्र लिखकर मेरठ में मेट्रो परियोजना की प्रगति रिपोर्ट मांगी है। महापौर हरिकांत अहलूवालिया ने सीएम को खत लिखा है।
ये हो चुकी कवायद
27 मई को मेरठ में राइटर्स और लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन ने कमिश्नर आलोक सिन्हा की अध्यक्षता मेरठ मेट्रो की डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) प्रस्तुत की थी, नोडल एजेंसी एमडीए के ऑफीसर्स ने भूमि अधिग्रहण संबंधी अपनी तैयारियों का ब्योरा दिया था।
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मेरठ मेट्रो की डीपीआर को कैबिनेट में मंजूरी मिलनी बाकी है। मंजूरी मिलते ही डीपीआर को केंद्र सरकार भेजा जाएगा। फिलहाल कैबिनेट से पास होने के बाद ही प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी।
विवेक भाष्कर, नोडल अधिकारी, मेरठ मेट्रो प्रोजेक्ट
