RANCHI/ JAMSHEDPUR: राज्य सरकार महात्मा गांधी मेमोरियल (एमजीएम) मेडिकल कॉलेज व हॉस्पिटल की सीटें बचाने के लिए काफी जद्दोजहद कर रही है। इसे लेकर हेल्थ डिपार्टमेंट की प्रिंसिपल सेक्रेटरी निधि खरे ने दिल्ली में डेरा डाल रखा है। सोमवार को उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अपर सचिव अनिल सिंघल से मिलकर सीटें नहीं घटाने का अनुरोध किया। उन्होंने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई) की ओर से गिनाई गई कमियों में से मैक्सिमम को दूर करने संबंधी कागजात भी दिखाए। मालूम हो कि एमसीआइ ने इस मेडिकल कॉलेज की सीटें 100 से घटाकर 50 कर दी हैं।
आज दायर हो सकती है याचिका
इधर, राज्य सरकार ने एमसीआइ द्वारा सीटें घटाने के विरोध में सर्वोच्च न्यायालय जाने का निर्णय लिया है। प्रधान सचिव ने इसे लेकर नई दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय के वकीलों से संपर्क किया। बताया जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने को लेकर सारी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई हैं। मंगलवार को याचिका दायर हो सकती है। बता दें कि एमसीआइ ने पीएमसीएच की सीट भी 50 से बढ़ाकर 100 करने से इन्कार कर दिया है। पिछले साल इसकी सीटें 100 से घटाकर 50 कर दी थीं।
नए सिरे से आवेदन करेगी सरकार
राज्य सरकार ने नए मेडिकल कॉलेजों (पलामू, हजारीबाग और दुमका) की मान्यता के लिए नए सिरे से ऑनलाइन आवेदन करेगी। इसके तहत अब 2019-20 के लिए आवेदन किया जाएगा। एमसीआइ की वेबसाइट पर 15 जून से 7 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन भरा जाना है। स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त सचिव सुधीर रंजन ने इसे लेकर तीनों मेडिकल कॉलेजों के प्रभारी प्राचार्यो को हर हाल में संबंधित दस्तावेज 25 जून तक विभाग को उपलब्ध कराने को कहा है, ताकि समय पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सके। बता दें कि राज्य सरकार ने तीनों मेडिकल कॉलेजों के लिए 500 से अधिक पद सृजित किए हैं। तीनों मेडिकल कॉलेजों की 2018-19 में ही मान्यता के लिए आवेदन किए गए थे, लेकिन एमसीआइ ने इस सत्र के लिए मान्यता देने से इन्कार कर दिया।
