ह्मड्डठ्ठष्द्धद्ब: समाज कल्या मंत्री डॉ। लुईस मरांडी, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं झामुमो विधायक प्रो। स्टीफन मरांडी दुमका में आदर्श आचार संहिता उल्लंचान के मामले में कोर्ट में पेश हुए। डॉ। लुईस के अधिवक्ता मनोज कुमार साह ने बताया कि वर्ष 2009 में चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के एक मामले में डॉ। लुईस मरांडी को कोर्ट में पेश होना था। इसी के अनुपालन में वे उपस्थित हुईं।
तीन मामले हैं दर्ज
पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अधिवक्ता विजय कुमार सिंह ने कहा कि हेमंत सोरेन ने तीन आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन एवं एक कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की घटना में उपस्थित होकर न्यायालय में अपना पक्ष रखा। इधर, प्रो.स्टीफन मरांडी भी आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के एक मामले में कोर्ट में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा।
स्थानीयता नीति में आदिवासी
-मूलवासी का रखें ख्याल : हेमंत
पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को दुमका में कहा कि रघुवर सरकार राज्य में स्थानीयता नीति जल्द तय करे। कहा कि बगैर स्थानीयता को परिभाषित किए नियुक्तियां नहीं की जानी चाहिए। वे खिजुरिया आवास में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि स्थानीयता नीति ऐसी होनी चाहिए जिसमें आदिवासी व मूलवासियों के अधिकारों का समुचित सम्मान हो और उनका विशेष ख्याल रखा जाए। कहा कि झामुमो पहली ऐसी पार्टी है जो स्थानीयता के मुद्दे पर विधानसभा में चर्चा व सर्वदलीय बैठक बुलाकर इस मुद्दे को सुलझाने का प्रयास किया था। हमारी सरकार कुछ दिन और रह जाती तो हम इस मुद्दे को सुलझा लेते।
झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। केंद्र प्रायोजित योजनाओं में कटौती कर केंद्र सरकार ने राज्य सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी है। केंद्र ने कई योजनाओं के बजट में कटौती की है जिसमें आदिवासी कल्याण, बीआरजीएफ शामिल है। अब राज्य सरकार को या तो बजट फिर से बनाना होगा या फिर केंद्र प्रायोजित उन योजनाओं को बंद करना होगा।
झारखंड में एम्स निर्माण में केंद्र सरकार पर राजनीति करने का आरोप लगाया। कहा कि झारखंड ने एम्स निर्माण के लिए आवश्यक जमीन अधिग्रहण कर केंद्र को इसका प्रतिवेदन भेज दिया है, परंतु कुछ राज्यों को एम्स निर्माण के लिए केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी दी गई है जिसमें झारखंड को छोड़ दिया गया है। ऐसे में राज्य सरकार को जवाब देना होगा।
