आईटी एक्ट 2000 के तहत यूआईडी डाटा सुरक्षित

हाल ही में सरकार ने इस कार्ड में जुटाए बायोमीट्रिक डेटा की गोपनीयता को सुरक्षित रखने के लिए एक अहम कदम उठाया है। 21 दिसंबर को पारित एक आदेश में सरकार ने यह फैसला लिया है। आईटी एक्ट 2000 के तहत बिना इजाजत यदि कोई भी यूआईडीएआई सिस्टम या बॉयोमेट्रिक डाटा का उपयोग करता है या करने की कोशिश करता है तो उसे 10 साल तक की सजा होगी एवं जुर्माना भी भरना होगा। उल्लेखनीय हे कि यूआईडी आधार प्रोजेक्ट के तहत ही लोगों के बॉयोमेट्रिक डाटा जुटाए जाते है।

अधिकांश सेवाओं के लिए आधार जरूरी बनाने की कवायद

भारत सरकार ने कैबिनेट सचिव से सभी लोगों के आधार बनवाने की रणनीति बनाने के लिए कहा है। सरकार की कोशिश है कि अधिकांश सेवाएं आधार के तहत आ जाएं। भारत सरकार के एक उच्च अधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री ने सभी विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से कहा है कि अधिकांश सरकारी सेवाओं को इसके दायरे में लाया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे फायदा मिल सके। कैबिनेट सचिव ने एक दल का गठन करके उसे इस रणनीति पर काम करने के लिए कहा है। इसके अलावा सरकार आधार को वैधानिक दर्जा देने के लिए संशोधित अधिनियम लाने पर विचार कर रही।

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