-कई विभागों के स्वीकृत प्रस्तावों को नहीं नहीं मिल पा रहे रुपये
-शासन ने स्वीकृत किया है 3.51 अरब का प्रस्ताव
VARANASI
बनारस के सांसद नरेन्द्र मोदी के देश का पीएम बनने के बाद इस शहर में केन्द्र सरकार की योजनाओं का तांता लग गया। हृदय योजना, स्मार्ट सिटी, अमृत योजना समेत तमाम योजनाएं चल रही हैं। केन्द्र सरकार के लोगों की निगरानी से इन योजनाओं का काम भी अच्छी गति से चल रहा है। मामला पीएम के संसदीय क्षेत्र का होने की वजह से प्रदेश सरकार का भी पूरा फोकस इन योजनाओं को बेहतर तरीके से पूरा करने पर है। इसका नुकसान यह हो रहा है कि प्रदेश की अपनी योजनाएं रफ्तार नहीं पकड़ पा रही हैं। जिन विभागों को काम करना है उन तक रुपये नहीं पहुंच पा रहे हैं।
हुई सिर्फ बात
सरकार बदलने के साथ विभागों को उम्मीद थी कि उनका काम रफ्तार पकड़ेगा। लेकिन ऐसा हो नहीं सका। वित्तिय वर्ष को चालू हुए कई महीने हो गये लेकिन तमाम विभाग ऐसे हैं जिनके पास योजनाओं को संचालित करने के लिए धन नहीं पहुंचा है। जिला योजना की बैठक साल ख्0क्7--क्8 के लिए हुई थी। इसमें जनपद के प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने तीन अरब, भ्ख् करोड़ ख्ख् लाख रुपये के प्रस्ताव को हरी झण्डी दी थी। कुछ विभागों के प्रस्तावों में शामिल रुपयों को पेयजल, पुल और सड़क मद में जोड़ने को कहा था। बैठक के दौरान खुद डीएम योगेश्वर राम मिश्र ने प्रस्तावों के लिए स्वीकृत धनराशि शतप्रतिशत उपलब्ध कराने को कहा था। इसके बावजूद धनराशि अपेक्षा के अनुरूप नहीं आ सकी।
कुछ को मिला, बहुत को नहीं
बैठक के दौरान फ्9 विभागों के प्रस्तावों को स्वीकृत किया गया था। इनमें से महज छह विभाग हैं जिन्हें कुछ रुपये मिल सके। लघु सीमांत किसान सहायता, दुग्ध विकास, वन विभाग, निजी लघु सिंचाई, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आवास को लगभग दो करोड़ रुपये मिल सके। वहीं कृषि, गन्ना विकास, पशुपालन, ग्राम विकास के कार्यक्रम, भूमि विकास एवं जल संशाधन, ग्रामीण रोजगार, पंचायती राज, राजकीय लघु सिंचाई, अतिरिक्त उर्जा स्त्रोत, खादी एवं ग्रामोद्योग, सड़क एवं पुल, पर्यावरण शिक्षा, खेलकूद आदि विभागों को कुछ भी नहीं मिल सका है। समय से रुपये नहीं मिल सकने के कारण विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं।
विकास कार्यो में किसी तरह की रुकावट नहीं आ रही है। विभागों की ओर से भेजे गए प्रस्तावों के लिए धनराशि उपलब्ध करायी जा रही है।
सुरेश खन्ना, शहरी विकास मंत्री (उप्र)
