RTO ऑफिस है कमाई का जरिया
केंद्रीय परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इस बात के संकेत दे दिये हैं कि सरकार इन RTO ऑफिसों को जल्द से जल्द बंद करने की योजना बना रही है. सोमवार को पुणे में आयोजित एक कार्यक्रम में गडकरी ने कहा कि,'केंद्र सरकार क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों को बंद करने के लिये एक कानून ला रही है. हम अगले कुछ महीनों में एक कुशल वैकल्पिक प्रणाली को को उसकी जगह प्रक्रिया में लाया जायेगा'. परिवहन मंत्री ने माना कि RTO कार्यालय सिर्फ कमाई का जरिया बन गये हैं. यहां पर नागरिकों का उत्पीड़न होता है. इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि कई देशों की तुलना में इंडिया में ट्रैफिक रूल्स व सिस्टम में चेंज की आवश्यकता है. कई कानून ऐसे हैं जो अपनी वैल्यू खो चुके हैं. इस पर लगाम लगाने के लिये सरकार डिजिटल सिस्टम शुरू करेगी. अब अगर आप कोई रूल फालो नहीं करते हैं, तो आपके घर नोटिस भेज दिया जायेगा. हालांकि आप इस नोटिस के अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे अगर आप वहां केस हार गये तो आपको 3 गुना जुर्माना देना होगा.
नये सिस्टम की प्रोसेसिंग शुरू
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय पहले ही 'मोटर व्हीकल एक्ट 1988' में बदलाव के संकेत दे चुकी है. राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने राज्यसभा में एक प्रश्न के जवाब में कहा था कि,'नया अधिनियम बनाने पर कार्य चल रहा है. इस अधिनियम के द्वारा इंजीनियरिंग बेस्ड सिस्टम पर फोकस किया जायेगा. इससे देश में कारगर और सुरक्षित ट्रांसपोर्ट सिस्टम सुनिश्चित होगा. हालांकि राज्य व केंद्र शासित प्रशासनों से इस संबंध में सुझाव भी मांगे गये हैं.
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