-मिनी सदन में पटल पर रखा गया 78811.22 लाख रुपये का पुनरीक्षित बजट प्रस्ताव

-साफ-सफाई को लेकर नाखुश हुए पार्षद

varanasi

मिनी सदन की अनुपूरक बजट बैठक मं बुधवार को नगर निगम ने पुनरीक्षित बजट के तहत वित्तीय वर्ष ख्0क्म्-क्7 के मूल बजट म्9भ्म्ख्.फ्8 लाख रुपये के सापेक्ष 788क्क्.ख्ख् लाख रुपये का पुनरीक्षित बजट प्रस्ताव पटल पर रखा। इसी प्रकार जलकल विभाग की ओर से वित्तीय वर्ष ख्0क्म्-क्7 के मूल बजट 87ब्7.00 लाख रुपये के सापेक्ष 899ख्.00 रुपये का प्रस्ताव रखा गया। अनुपूरक बजट बैठक के बाद पार्किंग, सीवेज सिस्टम समेत अन्य विकास योजनाओं का प्रस्ताव पास हो गया। सीवेज हाउस कनेक्टिविटी, वाटर सप्लाई हाउस कनेक्टिविटी व पार्को के सुंदरीकरण के लिए स्वीकृत कुल लागत क्9फ्.77फ् करोड़ के सापेक्ष निकाय के अंश भ्8.0क्क् करोड़ का ऋण लेने का प्रस्ताव रखा था। अमृत योजना के तहत इस प्रस्तावित योजना को आकार देना है। टांगा स्टैंड पर तीन फ्लोर, मच्छोदरी स्कूल में दो फ्लोर, टाउनहाल में दो फ्लोर व कंपनी गार्डेन में दो फ्लोर का मल्टी लेवल पार्किंग बनाना है। इसके लिए 8भ्.फ्ब् करोड़ का बजट प्रस्तावित है। ऐसे ही जूता मार्केट, पशु चिकित्सालय व नगर निगम के पास आवासीय कम ऑफिस, मल्टी स्टोरी बिल्िडग मय अंडरग्राउंड पार्किंग के साथ प्रस्तावित है। इसके लिए क्09.8फ् करोड़ का बजट अनुमानित है।

अब बनेगा प्रमाण-पत्र

नगर निगम सदन का पुनरीक्षित बजट दोपहर क्ख् बजे शुरू हुआ। पार्षदों ने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के तहत जन्म-मृत्यु प्रमाण-पत्र का मसला रखा।

पूर्व डीएम के फरमान पर ब्रेक लगाते हुए पूर्व की व्यवस्था को बहाल करना तय किया गया। अब नगर निगम अधिनियम के तहत ही जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र बनेगा। जबकि पूर्व जिलाधिकारी के आदेशानुसार वर्तमान में जन्म-मृत्यु प्रमाण-पत्र जिला प्रशासनिक अधिकारियों की संस्तुति पर हो रहा है। इस जटिल नियमों में फंस कर प्रमाण-पत्र के लिए हजारों लोग लाइन मेलगे हैं।

सदन में लहराया पोस्टर

आईएलएफएस के काम स नाराज पार्षद अध्यक्ष के मंच तक पहुंच कर आईएलएफएस वापस जाओ का पोस्टर लहराने लगे। आरोप था कि संस्था ने पक्के महाल के क्ब् वार्डो की निविदा ली तो है लेकिन गुजरात की किसी कंपनी को पेटी कांट्रेक्ट के तहत जिम्मेदारी दे दी है। जनता गंदगी झेल रही है। वहीं कुछ पार्षद रिलायंस कंपनी से नाराज थे। आरोप लगाया कि कंपनी ने फोर जी काम पूरा कर लिया लेकिन इसके बदले जिन पार्को को आधुनिक स्वरूप देना था उसे दिया नहीं जबकि महज 90 दिन में कायाकल्प करने का भरोसा दिया था। महापौर ने प्रभारी नगर आयुक्त से पूछा तो बीके द्विवेदी ने बताया कि पार्को के सुंदरीकरण का डीपीआर मांगा गया है। महापौर ने रिलायंस कंपनी को नोटिस देने के साथ ही बिजली कनेक्शन काट देने का आदेश सदन की मंशानुरूप दिया। वहीं पार्षदों ने डेंगू के खतरे से सचेत किया। कहा कि संकरी गलियों में फॉगिंग नहीं होती। जहां हो रही है वहां सिर्फ डीजल का धुआं उड़ाया जा रहा है। साइकिल से फॉगिंग कार्य सिर्फ कोरम अदायगी है। सदन के निर्णय के अनुसार महापौर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि फॉगिंग कराने से पूर्व इलाकाई पार्षदों कोूचना दें।