- नगर निगम सदन में हंगामा, बजट पर हामी

- विशेष मामलों में हाउस टैक्स ब्याज में मिलेगी छूट

- पायलेट प्रोजेक्ट में कर्मचारियों के आवासीय सुविधा शामिल

LUCKNOW: नगर निगम के बजट सेशन में मंडे को जमकर हंगामा हुआ। बैठक शुरू होते ही पार्षदों ने बजट सत्र से पहले आम चर्चा कराए जाने पर बहस शुरू कर दी। शाम चार बजे तक हुई बैठक के दौरान अलग-अलग मुद्दों को लेकर पार्षदों ने हंगामा काटा। अंतिम प्रस्ताव पर महापौर डॉ। दिनेश शर्मा को पार्षदों के विरोध का सामना करना पड़ गया। स्थिति यहां तक आ गई कि पार्षद डेस्क तक पहुंच गए और मेयर का घेराव कर दिया।

तीन पायलट प्रोजेक्ट मंजूर

नगर निगम की ओर से रिक्त पड़ी संपत्तियों का आवासीय एवं व्यावसायिक विकास किए जाने का प्रस्ताव रखा गया। नौ जमीनों के प्रस्तावों में से मेयर ने तीन को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सैद्घांतिक सहमति दी। इससे पहले पार्षदों ने अपने अपने तर्क रखे। सभी का सुझाव था कि कब्जा होने से बेहतर होगा कि इनका विकास किया जाए। लेकिन मेयर सभी जमीनों पर सहमत नहीं थे। फिलहाल तीन जमीनों के उपयोग के लिए शासन को संदर्भित किया जाएगा। शासन से लिखित निर्देश पर सरकारी कार्यदायी संस्थाओं से निर्माण कराया जाएगा। पहले चरण में ग्राम कमता की क्ख्फ्00 वर्ग फिट भूमि पर व्यावसायिक कांपलेक्स व स्टार होटल, ओमेक्स सिटी व रमणीय स्टेट योजना में ग्राम औरंगाबाद खालसा की ब्.ख्भ्9क् हेक्टेअर एवं ग्राम पारा में ब्.ब्8म् हेक्टेअर भूमि पर कर्मचारियों के लिए बहुमंजिला आवासीय भवन बनाने की सहमति बनी है। इससे पहले सुअर पकड़ने एवं छोड़ने को लेकर पार्षद ममता चौधरी एवं अतुल यादव बंटू जमकर बहस भी हुई।

म्.म्0 करोड़ में होंगे शहर में िवकास कार्य

लखनऊ। शहर में सड़क, मार्ग प्रकाश और जलापूर्ति के लिए नगरन निगम सदन ने वार्ड विकास प्राथमिकता निधि को मंजूरी दी है। इस निधि के जरिए म्.म्0 करोड़ में पूरे शहर में विकास कार्य कराए जा सकेंगे। क्क्0 वार्डो में विकास कार्यो के लिए पार्षदों को प्राथमिकता निधि के तौर पर म्0 लाख रुपए की धनराशि दिए जाने की स्वीकृत सदन ने दी। नगर निगम कार्यकारियणी में पास बजट को बिना किसी संशोधन के विशेष सदन की बैठक ने पास कर दिया। इसके साथ ही शहर से जुडे़ कई अन्य अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी है।

बढ़ाई गई पार्षदों की िवकास निधि

मंजूरी के बाद क्क्0 वार्डो में साल भर में पार्षद अब ब्भ् लाख के विकास कार्य करा सकेंगे। इसके अलावा मार्ग प्रकाश, जल कल आदि के लिए अलग से क्भ् लाख रुपए दिए जाएंगे। पार्षद को अभी तक फ्भ् लाख रुपए वार्षिक वॉर्डवार विकास प्राथमिकता निधि मिलती रही है। डॉ। दिनेश शर्मा ने बताया कि इसके अंतर्गत ब्भ् लाख में सड़क नाली आदि निर्माण कार्य होंगे। वहीं पांच लाख में मार्ग प्रकाश, पांच लाख में पार्क एवं तीन लाख में समरसिबल, हैंडपंप तथा दो लाख में मरम्मत आदि कार्य के लिए राशि तय की गई है।

88.भ्0 करोड़ में सड़क एवं नाला सफाई पर खर्च होंगे ब्.भ्0 करोड़

आगामी वित्तीय वर्ष ख्0क्भ्-क्म् के लिए नगर निगम कार्यकारिणी ने क्म्म्भ्0भ्.79 लाख रुपए के आय व्यय को मंजूरी दी। कार्यकारिणी ने नाला सफाई में भ्0 लाख और मार्ग प्रकाश सामग्री के लिए भ्0 लाख रुपए की और बढ़ोत्तरी की है। मूल बजट गत वर्ष की तुलना में फ्क्क्9भ् लाख रुपए अधिक है। वहीं जलकल विभाग का बजट ख्0क्.क्9 लाख रुपए का होगा।

विकास कार्याें के लिए बजट

मद का नाम खर्च करोड़ों में

नाला सफाई ब्.भ्0

आकस्मिक व्यय एवं सफाई उपकरण क्क्.00

विद्युत नए निर्माण कार्य म्.00

बिजली सामान क्रय भ्.भ्0

सड़क मर मत एवं नवीनीकरण 88.भ्0

यातायात ट्रैफिक भ्.00

शहरी निर्धन फ्0.00

अवैध कनेक्शन होंगे वैध

पानी के अवैध कनेक्शनों को वैध करने के लिए एक मुश्त समाधान योजना के तहत शिविर लगाए जाएंगे। महापौर डॉ। दिनेश शर्मा ने बताया कि एक हजार वर्ग मीटर वाले भवनों के लिए क्0भ्0 रुपए व भ्00 वर्ग मीटर वालों को भ्भ्0 रुपए जमा करना होगा। यह योजना एक अप्रैल से फ्क् मई तक प्रभावी रहेगी।

नगर निगम के किराएदारों को राहत, नहीं बढे़गा रेंट

नगर निगम की विभिन्न संपत्तियों पर डीएम सर्किल रेट से किराया बढ़ाने पर सदन में सभी पार्षदों ने जमकर विरोध किया। सदन की बैठक शुरू होते ही सबसे पहले किराए की वृद्घि पर चर्चा शुरू हो गई। पार्षद विनोद कृष्ण सिंघल के प्रस्ताव पर सभी पार्षद दलों के नेताओं ने निगम के मनमाने ढंग से किराए में वृद्घि करने पर आपत्ति की। इस दौरान कांग्रेस पार्षद दल की नेता ममता चौधरी ने कहा निगम के गठन से लेकर आज तक किराया नहीं बढ़ाया गया और अब एकदम से दस गुना किराया कर दिया गया। इस संबंध में सपा पार्षद दल के नेता सै। यावर हुसैन रेशू, अतुल यादव बंटू एवं रमेश कपूर बाबा ने भी विरोध किया।

कैंट विधायक ने भी दर्ज कराई आपत्ति

सदन की पदेन सदस्य के रूप में विधायक रीता बहुगुणा जोशी ने भी आपत्ति की। उन्होंने कहा यह मामला संवेदनशील है। इससे हर कोई प्रभावित होगा। इसके लिए विचार करने की आवश्यकता है। एक नियम में सबको रखा जा सकता है। इसका समर्थन सपा विधायक शारदा प्रताप शुक्ला ने भी किया। किराए वृद्घि का हाल यह है कि जिन दुकानों से अभी तक फ्0 रुपए किराया लिया जा रहा था। निगम ने उनको सात हजार रुपए महीने का नोटिस भेज दिया। विरोध पर मेयर ने बढ़ोत्तरी के प्रस्ताव को स्थगित करने का निर्णय दिया है। पुरानी दरों पर ही किराया जमा होगा। लेकिन इस संबंध में पुर्नविचार के लिए गठित कमेटी निर्णय करेगी। कमेटी में नगर आयुक्त, अपर नगर आयुक्त पीके, सहायक नगर आयुक्त रेंट, पार्षद यावर हुसैन रेशू, रमेश कपूर बाबा, गिरीश मिश्र एवं विनोद कृष्ण सिंघल हैं। पुर्नविचार के दौरान संबंधित दुकानदारों का भी पक्ष सुना जाएगा।

होगा सीमा विस्तार, शामिल होंगे 8क् गांव

नगर निगम की सीमा में विस्तार किए जाने के प्रस्ताव को सदन ने सैद्घांतिक सहमति प्रदान कर दी है। लेकिन यह शर्त होगी कि संबंधित गांवों से जुडे़ पार्षदों का भी अभिमत लिया जाए। इससे पहले पार्षदों ने सीमा विस्तार को लेकर सवाल खडे़ किए। पार्षदों का कहना था इससे निगम पर व्यय भार पडे़गा। जबकि वर्तमान सीमा में ही निगम हाउस टैक्स वसूली नहीं कर पा रहा है। ऐसे में विस्तार के बाद यह कैसे संभव होगा। लेकिन अपर नगर आयुक्त विशाल भारद्वराज के जबाव के बाद इस पर सहमति दी गई। सैद्घांतिक सहमति के बाद निगम सीमा में 8क् गांव शामिल किए जाएंगे। हालांकि पूरी कार्रवाई में लगभग पांच साल का समय लगेगा।

विशेष मामलों में हाउस टैक्स ब्याज में िमलेगी छूट

विशेष परिस्थितियों में हाउस टैक्स में देय ब्याज से छूट मिलेगी। इसके लिए सदन ने सहमति दे दी है। दरअसल, उन भू स्वामियों को भवन का कर निर्धारण पिछली तिथियों से करके कई सालों का बिल एक साथ भेजा जाता है। ऐसे में भवन स्वामी अवशेष सहित बिल ब्याज के साथ जमा करने में आपत्ति करता है। इस स्थिति में निगम की गलती का खामियाजा भवन स्वामी को उठाना पड़ता है। इसके साथ ही विभिन्न मामलों में आपत्तियों का समय पर सुनवाई न होने पर ब्याज लगा दिया जाता है। ऐसी परिस्थितियों में ब्याज माफ किए जाने का निर्णय लिया गया है।

कुछ अन्य निर्णय

- नगर निगम की संपत्तियों को वेबसाइट पर डाला जाएगा।

- अतिक्रमण पर कोर्ट के नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

- पीएसी बल की एक कंपनी के लिए शासन को पत्र भेजा जाएगा।

- वित्तीय वर्ष ख्0क्फ्-क्ब् की बैंलैस शीट एक महीने में तैयार होगी।

- तालाबों का सर्वे किया जाएग। कब्जा होने पर कार्रवाई होगी।

- लालकुंआ कल्याण मंडप का किराया भ्000 रुपए होगा।

- चरक पैथालाजी के किराए के लिए समिति लेगी निर्णय।

- संविदा सफाई कर्मचारियों को मिलेगा बढ़ा वेतनमान।

प्राइवेट हॉस्पिटल के लाइसेंस शुल्क में बढ़ा

प्राइवेट हॉस्पिटल, नगर निगम एवं प्रसूति गृह में बेड की संख्या के आधार पर लाइसेंस शुल्क दर बढ़ाया गया है। इसके अलावा डायग्नोसिटक सेंटर, पैथालॉजी, एक्सरे और अल्ट्रासाउंड सेंटर के लाइसेंस के अलावा प्राइवेट ऐलोपैथिक एवं डेंटल क्लीनिक के भी लाइसेंस का रेट नगर निगम ने बढ़ाया है। जबकि प्राइवेट आयुर्वेदिक और यूनानी एवं होम्योपैथिक क्लीनिक के लाइसेंस शुक्ल की बढ़ोत्तरी की जगह लाइसेंस शुल्क घटा दिया गया है।

प्राइवेट हॉस्पिटल, नर्सिग होम या प्रसूता गृह पर लाइसेंस शुल्क दर

भ्0 बेड तक भ्000 रुपए

भ्0 बेड के ऊपर क्0,000 रुपए

डायग्नोसिटक सेंटर, पैथालॉजी, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड सेंटर पर लाइसेंस शुल्क बढ़ा दी गई है।

पहले अब

ख्000 रुपए भ्000 रुपए

प्राइवेट एलोपैथिक क्लीनिक का लाइसेंस

पहले अब

फ्000 रुपए भ्000 रुपए

डेंटल क्लीनिक का लाइसेंस फीस

पहले अब

ब्000 रुपए भ्000 रुपए

इनको मिला फायदा

प्राइवेट आयुर्वेदिक यूनानी एवं होम्योपैथिक क्लीनिक के लाइसेंस शुल्क की दरो में बढ़ोत्तरी की जगह दरे घटाई गई है।

पहले अब

फ्000 रुपए ख्भ्00 रुपए

लावारिस लाशों के अंतिम संस्कार के लिए बजट

लावारिस लाशों के अंतिम संस्कार के लिए अभी तक नगर निगम में कोई बजट नहीं था। जबकि इस बजट सत्र में लावारिस लाशों के लिए ख्0क्भ्-क्म् के लिए दस लाख रुपए का व्यय प्रस्तावित किया गया है। इस क्रम में शमशान घाट और कब्रिस्तान में विकास के लिए ख्0क्ब् में कोई व्यय नहीं किया गया था। इस बजट सत्र में दस लाख रुपए का व्यय प्रस्तावित किया गया।

नगर निगम में पुलिस चौकी की मांग

सदन की कार्रवाई के दौरान अतिक्रमण और सुअर अभियान में पुलिस व्यवस्था न मिलने से पार्षदों ने प्रस्ताव रखा कि नगर निगम कैंपस में पुलिस चौकी को बहाल किया जाए। इससे पूर्व निगम में चौकी थी जहां पुलिस फोर्स मौजूद रहती थी। पार्षदों की मांग पर मेयर दिनेश शर्मा ने शासन से अभियान के दौरान पुलिस फोर्स और एक प्लाटून पीएसी की मांग करने का आश्वासन दिया है।

कर्मचारियों के लिए बनाया जाएगा सरकारी आवास

नगर निगम कर्मचारियों के लिए सरकारी आवास बनाया जाएगा। सदन में इस प्रस्ताव को भी हरी झंडी दी गई है। कर्मचारियों के लिए आवास का निर्माण सरकारी उपक्रम से कराया जाएगा या फिर खुद नगर निगम करेंगी। इसके लिए एक सीमित बनाई गई है। यह सीमित तय करेंगी कि निर्माण कैसे और किससे कराया जाएगा।

जांच सीमित तय करेंगी गांवों के समायोजन में

नगर निगम की कार्यकारणी में 8फ् गांव को नगर निगम की सीमा में शामिल करने का प्रस्ताव पास हुआ था। सदन की कार्यवाही में कुछ पार्षदों ने इसका विरोध किया था जबकि कुछ पार्षदों ने इसको विकास की नई पहल बताई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद मेयर ने एक सीमित बनाकर नए गांवों के सीमा में शामिल किए जाने के प्रस्ताव को उनके ऊपर छोड़ दिया। इस सीमित में नगर आयुक्त, अपर नगर आयुक्त के अलावा पार्षद दल के नेता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों इस सीमित में शामिल होंगे।