- शहर की बुनियादी व्यवस्था, भुगतान समेत तमाम कार्य अधर में
- डेवलपमेंट वर्क पर असर पड़ने से अफसर कर रहे इनकार
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VARANASI
शासन से नगर निगम का बजट अब तक रिलीज नहीं हुआ है। इससे गलियों, सड़कों की मरम्मत, नई योजनाओं की प्रगति समेत विकास कार्यो पर इसका असर पड़ना तय है। कर्मचारियों के वेतन, कार्यदायी संस्थाओं के भुगतान का मामला भी लटका है। कार्यदायी संस्थाओं समेत तमाम मदों में निगम भुगतान कर रहा है। लेकिन अगर जल्द बजट जारी नहीं किया गया तो मामला अटक सकता है। हालांकि विभागीय अधिकारी इससे इनकार कर रहे हैं।
शासन को भेजा गया बजट
निकाय के नियमों के मुताबिक सदन की बैठक में बजट का प्रस्ताव पास कर शासन को भेजना होता है। लेकिन 24 मार्च को सदन की बैठक में पार्षदों और महापौर के बीच हुए विवाद के बाद बवाल होने पर प्रक्रिया रुक गई थी। इसके बाद बजट शासन को संदर्भित कर दिया गया था। तब से बजट शासन में अटका हुआ है। निगम अफसर शासन की बाट जोह रहे हैं। प्रदेश शासन से बजट रिलीज होने पर निगम अपने हिसाब से धन का इस्तेमाल करेगा। इसमें पार्षदों की भागीदारी कम होगी। सदन में बजट पास होने पर पार्षद मोहल्लावाइज विकास कार्यो का प्रस्ताव देते हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पाया। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि बजट आने पर अधिकारी तय करेंगे कि कहां और कितना धन खर्च होगा।
पिछली बार नौ अरब
पिछले वित्तीय वर्ष में निगम ने करीब नौ अरब रुपये का बजट प्रस्ताव शासन को भेजा था। धन उपलब्ध होने पर निगम ने शहर में बुनियादी सुविधाएं बढ़ाने, सुंदरीकरण, प्रकाश, वाहन व्यवस्था सुदृढ़ करने समेत तमाम विकास कार्य कराए। इस बार शासन को कितने का बजट प्रस्ताव भेजा गया। इसपर निगम के अफसर गोपनीयता का हवाला देकर खुलकर बोलने से कतरा रहे हैं।
बजट मिलने पर होंगे ये काम
- बुनियादी सुविधाएं बढ़ाना
- सफाई प्रबंधन को बेहतर करना
- प्रकाश व्यवस्था
- वाहन व्यवस्था
- कर्मियों का वेतन भुगतान
- कार्यदायी संस्थाओं का भुगतान
- सुंदरीकरण
बजट आने में देरी होने पर विकास कार्यो पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। नगर निगम स्थानीय मदों से सभी काम करवा रहा है। शासन से जल्द बजट आने की उम्मीद है।
डॉ। नितिन बंसल, नगर आयुक्त
