- मध्य गंगा नहर परियोजना से अब होगी बरेली और बदायूं के खेतों की सिंचाई
- अधिकारियों को दिए तमाम जनकल्याणकारी योजनाओं में पारदर्शिता के आदेश
BAREILLY:
सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह थर्सडे को मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने आयोजित प्रेसवार्ता में शासन द्वारा प्रदेश स्तर पर किए जाने वाले कार्यो की जानकारी दी। कहा कि चार परियोजनाओं का संचालन उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। इसमें मध्य गंगा परियोजना से अब बरेली, बदायूं के खेतों को पानी दिया जाएगा। सरयू नहर से फैजाबाद, अंबेडकर नगर, बाढ़ सागर से विंध्याचल, मिर्जापुर, इलाहाबाद और अर्जुन से बुंदेलखंड तक पानी पहुंचाने का लक्ष्य जल्द ही पूरा हो जाएगा। इसके अलावा खेतों की सिंचाई स्प्रिंकलर सिस्टम योजना की जानकारी दी।
इजरायल पद्धति से होगी सिंचाई
हाल ही में पीएम मोदी द्वारा किए गए इजरायल दौरा की जानकारी देते हुए बताया कि पीएम वहां की खेती के तरीकों को भारत में लागू करना चाहते हैं। वहां स्प्रिंकलर सिस्टम से सिंचाई होती है। गुजरात में यह सिस्टम लागू हो गया है जल्द ही उत्तर प्रदेश में यह लागू होगा। यह सिस्टम खरीदने पर किसानों को 90 परसेंट तक का अनुदान मिलेगा। यह अनुदान स्प्रिंकलर सिस्टम खरीदने के दौरान लघु और सीमांत किसानों को 90 परसेंट, इसके अलावा अन्य सभी को 80 परसेंट की दर से अनुदान मिलेगा। कहा कि नहरों पर किए गए अवैध कब्जों की सूची तैयार हो गई है। जल्द ही सारे कब्जे हटाए जाएंगे।
माहौल बिगाड़ने वाले जाएंगे जेल
सिंचाई मंत्री ने कहा कि बरेली के खैलम गांव में गंगाजली लेकर वापस लौट रहे कांवडि़यों संग हुई घटना की जांच के आदेश दिए हैं। इसमें जिस किसी भी गलती मिलेगी उस पर कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं। कार्रवाई के दौरान पुलिस, पार्टी या जाति धर्म नहीं देखा जाएगा। सिर्फ सख्त कार्रवाई होगी ताकि आगे से सांप्रदायिक घटनाओं का माहौल बनाने वालों पर अंकुश लग सके। प्रेसवार्ता से पहले सिंचाई मंत्री ने डीएम, एसएसपी, डीपीआरओ, जिला पूर्ति अधिकारी, सीवीओ, जल निगम, एक्सईएन पीडब्यूडी, एक्सईएन विद्युत और समाज कल्याण अधिकारी संग मीटिंग की, उन्हें निर्देश दिए।
पेंशन की पात्रता की होगी जांच
समाज कल्याण अधिकारी को विभिन्न पेंशन योजनाओं के पात्रों की जांच के आदेश दिए। बताया कि पिछली सरकार में सिर्फ अपात्रों को लाभ मिला। अब पात्रों को लाभ और बेईमानों को जेल मिलेगी। जिलापूर्ति अधिकारी को आधार कार्ड का सत्यापन, सभी पात्रों का बायोमेट्रिक निशान लेकर उसके बाद ही उन्हें राशन देने को कहा है। जिसके बाद सिर्फ सरकार उतना ही राशन देगी जितना वितरण किया जा रहा है। ताकि माफियाओं पर लगाम लग सके। डीपीआरओ को गांव में साफ-सफाई कराने, सीवीओ को पशुओं का टीकाकरण कराने, जल निगम को इंडियन मार्का हैंडपंप दुरुस्त कराने के निर्देश दिए हैं।
विद्युत विभाग कर रहा गुमराह
सिंचाई मंत्री ने विद्युत विभाग के एक्सईएन को तलब कर विद्युत आपूर्ति की जानकारी ली। जिस पर एक्सईएन ने शहर में 23.45 घंटे और गांव में 17.35 घंटे विद्युत आपूर्ति की जानकारी दी। जिस पर उन्होंने आपूर्ति का सत्यापन करने के निर्देश अन्य अधिकारियों को दिए। पीडब्ल्यूडी एक्सईएन को बारिश के दौरान सड़कों के गड्ढे को टेम्परेरी तौर पर भरने और बारिश के बाद उन्हें पूरी तरह पैचवर्क करने के निर्देश दिए हैं। सीएमओ की अनुपस्थिति में डीएम को अस्पताल में सांप काटे की दवा की उपलब्धतता के निर्देश दिए। साथ ही, स्कूलों में शिक्षक समायोजन जल्द कराने के आदेश दिए हैं।
