किन पर गिर सकती है गाज
मोदी सरकार ने यूपीए द्वारा नियुक्त करीब छह राज्यपालों को हटाने का मन बना लिया है. आ रही खबरों के मुताबिक केंद्रीय गृह सचिव अनिल गोस्वामी ने कांग्रेस द्वारा नियुक्त इन राज्यपालों को फोन कर कहा है कि वो अपने पद से इस्तीफा दे दें. हालांकि इनमें से एक राज्यपाल ने ऐसा करने के लिए सरकार से लिखित में मांगा है, जिसके चलते आशंका है कि आने वाले दिनों में इस मसले पर राजनीति गरमा सकती है. जिन राज्यपालों को पद छोड़ने के लिए कहा गया है, उनमें- वेस्ट बंगाल के राज्यपाल एमके नारायणन, केरल की राज्यपाल शीला दीक्षित, राजस्थान की राज्यपाल मार्गेट अल्वा, गुजरात की राज्यपाल कमला बेनिवाल, महाराष्ट्र के राज्यपाल के. शंकरनारायणनन और त्रिपुरा के राज्यपाल देवेंद्र कोंवर का नाम लिया जा रहा है.
लाएगा राजनीतिक भूचाल
हालांकि इनमें से एक राज्यपाल ने तुरंत ही कहा है कि अगर सरकार ये चाहती है तो ऑफिशियल तौर पर लिखित में बताए. सरकार के इस कदम के बाद अब ये आशंका जताई जा रही है कि इससे राजनीतिक भूचाल आ सकता है और विवाद कोर्ट भी जा सकता है. मोदी सरकार के इस कदम पर नजर डालें तो वह यूपीए की राह पर चलती नजर आ रही है. 2004 में जब यूपीए पॉवर में आई थी, तब एनडीए द्वारा नियुक्त राज्यपालों को पद से हटा दिया गया था और अब मोदी सरकार भी यही काम करने की जा रही है.
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