- आधार कार्ड बनाने में लोगों को हो रही परेशानी
- मौजूदा समय में प्रदेश में केवल 334 आधार केंद्र ही हो रहे संचालित
- कई सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए जरूरी है आधार
DEHRADUN: राज्य में जल्द ही ख्ख्0 आधार केंद्र खोले जाएंगे। लोगों को आधार कार्ड बनाने में कोई दिक्कत न हो इसके लिए नए आधार केंद्रों को लेकर कॉमन सर्विस सेंटर्स के प्रस्ताव पर शासन ने मुहर लगा दी है। राज्य सरकार द्वारा प्रस्ताव यूआईडीएआई व केंद्र सरकार को भेजा जा रहा है। यहां से अनुमति मिलते ही नए आधार केंद्र अस्तित्व में आ जाएंगे।
केंद्रों से बैरंग लौट रहे लोग
शासन स्तर पर लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य किया गया है। स्कूल-कॉलेजों में दाखिला लेने तक के लिए अब आधार जरूरी है। यही कारण है कि मौजूदा आधार केंद्रों में आधार कार्ड बनवाने और करेक्शन के लिए भारी भीड़ उमड़ रही है। एक आधार केंद्र में एक दिन में आधार कार्ड के लिए केवल म्0 से 70 आवेदन ही लिए जा रहे हैं, लेकिन यहां पहुंचने वाले लोगों की संख्या सैकड़ों में है। ऐसे में कई लोगों को आधार केंद्रों से बैरंग लौटना पड़ रहा है। लोगों की इसी परेशानी को देखते हुए नए आधार केंद्रों का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है।
सरकारी ऑफिसों में खुलेंगे केंद्र
नए आधार केंद्र खोलने के लिए इस बार शासन का फोकस सरकारी विभागों पर है। केंद्र द्वारा यदि नए आधार केंद्रों को अनुमति मिलती है तो ये केंद्र तहसील स्तर पर सरकारी कार्यालयों में खोले जाएंगे।
फ्ब्ब् केंद्र हैं कार्यरत
जून तक प्रदेश में कुल म्ब्म् सीएससी केंद्रों पर आधार कार्ड बनाने का काम चल रहा था। लेकिन, कुछ दिन पूर्व ही लापरवाही पर केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के फ्0ख् आधार केंद्रों पर रोक लगा दी थी। जिस कारण फिलहाल प्रदेश में फ्ब्ब् केंद्रों पर ही आधार बनाने का काम चल रहा है।
दून में सिर्फ क्ख् आधार केंद्र
देहरादून में मौजूदा वक्त में केवल क्ख् आधार केंद्र संचालित हो रहे हैं। इन केंद्रों में रोजाना भारी भीड़ उमड़ रही है। स्थिति ये है कि डिस्पेंसरी रोड, राज प्लाजा समेत तमाम आधार केंद्रों पर मंगलवार को सुबह आठ बजे से लोग लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं। आधार केंद्रों के खुलने तक केंद्रों पर आवेदकों की संख्या सौ से भी पार हो जाती है। ऐसे में कई लोगों को बैरंग लौटना पड़ता है।
आधार कार्ड बनवाने में लोगों को ज्यादा दिक्कतें न हों, इसके लिए ख्ख्0 नए आधार केंद्र खोलने का प्रस्ताव रखा गया है। शासन ने बाकायदा इसको लेकर अनुमति दे दी है। अब ये प्रस्ताव अप्रूवल के लिए यूआईडीएआई व केंद्र सरकार को भेजा गया है।
-ललित बोहरा, स्टेट हेड, सीएससी
