काले धन से जुड़े मामलों को निपटाने की योजना
इसके अलावा, कैबिनेट में कर चोरी के तहत काले धन से जुड़े मामलों को निपटाने के लिए स्पेशल कोर्ट को बनाने की भी योजना है. इस प्रस्तावित चौथे स्लैब में लोगों से 35 फीसदी की दर पर टैक्स वसूला जाएगा. यदि यह चौथ स्लैब लागू हो जाता है तो सरकार के 1996-97 के तीन टैक्स स्लैब वाला निर्णय बदल जाएगा. सरकार इतने से ही संतुष्ट नहीं होने वाली.
सुपर रिच की आय पर हमला
माना यह भी जा रहा है कि 50 करोड़ रुपये से ज्यादा नेटवर्थ वालों पर 0.25 फीसदी की दर से वैल्थ टैक्स भी लगाया जाएगा. इसके अलावा, 1 करोड़ से ज्यादा की लाभांश कमाई पर 10 फीसदी की दर से कर वसूला जाएगा. कहने का तात्पर्य यह है कि कर संहिता के इस हथियार से सुपर रिच की आय पर हमला करना है.
मिनिमम टैक्स की शुरुआत तीन लाख से
वहीं, दूसरी ओर विजय केलकर की अध्यक्षता में बनी समिति ने न्यूनतम इनकम टैक्स की शुरुआत 3 लाख रुपये से करने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने कहा था कि इससे सरकार को काफी नुकसान होगा. यदि ऐसा होता है तो सरकारी खाते में करीब 60,000 करोड़ रुपये की कमी आ सकती है. नाइट फ्रैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में 150 करोड़ रुपये की नेटवर्थ वाले सुपर रिच की संख्या 10 साल के दौरान दोगुनी हो जाएगी.
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