-नगर विकास मंत्री ने विधानसभा में की घोषणा, 26.35 अरब के बजट को दी गई मंजूरी

क्कन्ञ्जहृन्: अप्रैल तक पटना मेट्रो रेल परियोजना का डीपीआर बनकर तैयार हो जाएगा. जिसे केंद्र से मंजूरी मिलने के बाद वित्तीय वर्ष 2018-19 में सीएम नीतीश कुमार की उपस्थिति में मेट्रो रेल परियोजना का शुभारंभ होगा. मंगलवार को विधानसभा में नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा ने यह जानकारी दी. उन्होंने सदन में बताया कि पहले बने डीपीआर को केंद्र सरकार ने नामंजूर कर दिया है. नया डीपीआर एनआइटी-पटना और राइट्स मिलकर तैयार कर रहे हैं.

हर शहर में 50 बेड का आश्रय

मंत्री ने विधानसभा में नगर विकास विभाग का 26.35 अरब का बजट पेश किया. सामान्य वाद-विवाद के बाद जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि गरीबों के लिए हर शहर में 50 बेड का आश्रय बनेगा. गरीबों के लिए सब्सिडाइज्ड दर पर भोजन की भी व्यवस्था होगी. फुटपाथ दुकानदारों के लिए वेंडिंग जोन बनेंगे. उनकी पहचान के लिए आइ-कार्ड दिए जाएंगे.

हजार करोड़ से बनेंगे स्मार्ट

पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और बिहारशरीफ को स्मार्ट सिटी बनाया जाना है. हर शहर के लिए 5 वर्ष में एक हजार करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे. एसपीवी का गठन किया गया है. भागलपुर के लिए 382 करोड़ की राशि दी जा चुकी है. सभी नगर निकायों में बहुद्देशीय सम्राट अशोक भवन बनेगा. 55 नगर निकायों में स्वीकृति दी जा चुकी है. प्रत्येक के निर्माण पर उत्तर बिहार में 1.39 करोड़ और दक्षिण बिहार में 1.35 करोड़ खर्च होंगे. बड़े नालों के लिए नगर निकायों से प्रस्ताव मांगे गए हैं. सहरसा, सासाराम, फुलवारीशरीफ, सुपौल एवं दरभंगा में जल-जमाव की समस्या दूर करने के लिए 'स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज' योजना स्वीकृत की गई है.

मदरसा और संस्कृत के शिक्षकों को भी सातवां वेतनमान जल्द

मदरसा और संस्कृत विद्यालय के शिक्षकों को भी सातवें वेतनमान का लाभ जल्द मिलेगा. विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान प्रश्न के जवाब में शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा ने यह जानकारी दी. शिक्षा मंत्री ने कहा कि सातवें वेतनमान का लाभ दिए जाने के मामले में अपेक्षित कार्रवाई को ले प्रक्रिया चल रही है. राज्य सरकार ने मदरसा और संस्कृत विद्यालय के शिक्षकों को पूर्व में छठे वेतनमान का लाभ दिया है. जिन मदरसों को इसका लाभ मिलेगा उनकी संख्या 1,128 है और संस्कृत विद्यालयों की संख्या 531 है. मो. आफाक आलम ने पूछा था कि मदरसों और संस्कृत विद्यालय के शिक्षकों को कब तक सातवां वेतनमान मिलेगा?