- कैबिनेट के फैसले

- जिला स्तरीय पद दस वर्षो तक स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित, नियोजन नीति की अनुशंसा स्वीकृत

- समिति की अन्य अनुशंसाओं पर बाद में विचार होगा, निर्वाचन आयोग की अनुमति के बाद अधिसूचना

- सड़कों और रेल पुल के लिए कैबिनेट में 855 करोड़ की योजनाएं स्वीकृत, 15 प्रस्तावों पर लगी मुहर

रांची : रघुवर कैबिनेट ने राज्य स्तरीय थर्ड और फोर्थ ग्रेड की नौकरियों में बाहरी लोगों के नियोजन का रास्ता बंद कर दिया है। नियोजन नीति को लेकर बनी कमेटी की अन्य अनुशंसाओं पर बाद में विचार होगा। जिला स्तरीय नौकरियों को लेकर कैबिनेट के फैसले के अनुसार गैर अनुसूचित जिलों में भी अनुसूचित जिलों की ही तरह अगले दस वर्षो तक स्थानीय लोगों को ही नियोजन के अवसर मिलेंगे। इसकी अधिसूचना निर्वाचन आयोग की स्वीकृति के बाद ही जारी हो सकेगी। ज्ञात हो कि राज्य में दो विधानसभा उपचुनावों के कारण आचार संहिता लागू है। कैबिनेट ने इसके साथ ही कुल 15 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की है। इसमें अधिसंख्य सड़क निर्माण से संबंधित हैं। 855 करोड़ रुपये की लागत से 9 सड़कों और रोड ओवरब्रिज के प्रस्ताव को कैबिनेट से स्वीकृति मिली है।

बाहरी को अवसर नहीं

राज्यस्तरीय थर्ड और फोर्ड ग्रेड की नौकरियों में बाहरी लोगों को अवसर अब नहीं मिलेंगे। कैबिनेट ने नियोजन नीति को बनी कमेटी पर महाधिवक्ता के परामर्श के बाद यह फैसला लिया है। फैसला निर्वाचन आयोग की स्वीकृति के बाद लागू होगा। इसके लिए कैबिनेट ने नियोजन नीति के लिए बनी समिति की पहली सिफारिश मान ली है। अगले दस वर्षो तक जिला स्तरीय नियुक्तियों में यह अनुशंसा प्रभावी होगी। निर्वाचन आयोग से स्वीकृति मिलने के बाद इसकी अधिसूचना जारी की जाएगी।

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नियोजन नीति के लिए बनी समिति की इन अनुशंसाओं का क्या होगा?

- झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जानेवाली विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के संदर्भ में आरक्षण के प्रावधान परीक्षा के किस चरण में से प्रभावी किए जाएंगे, इसका स्पष्ट उल्लेख हो : फैसला बाद में।

- राज्य सरकार के अधीन की जानेवाली सभी नियुक्तियों में स्थानीय निवासियों (महिलाओं सहित) के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष निर्धारित की जाए : निर्णय पर संशय

- राज्य सरकार के अधीन नियुक्ति के लिए सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में आरक्षण का लाभ केवल उन्हीं को प्रदान किया जाए जिनका नाम खतियान में दर्ज है : इसमें कोई बाधा नहीं।

- अंतिम निर्णय लिए जाने तक वैसी नियुक्तियां जिनकी प्रक्रिया प्रारंभिक स्तर (विज्ञापन आदि) पर हैं तथा जिनकी परीक्षाएं अभी तक नहीं हुई हैं, को स्थगित रखा जाए - इस पर विचार ही नहीं।

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धनबाद में बनेगी सबसे महंगी सड़क

सरकार ने राज्य में नौ बड़ी सड़क और रेल ओवरब्रिज परियोजनाओं को स्वीकृति दी है। इसमें सबसे महंगी सड़क धनबाद में बनने जा रही है। 20 किमी की यह सड़क काको से विनोद बिहारी चौक, मेमको चौक होते हुए गोल बिल्डिंग तक जाएगी। चार सर्विस लेन की इस सड़क के साथ अलग से साइकिल लेन भी होगी। इसके लिए स्वीकृत राशि में पुनर्वास के तहत खर्च होनेवाली राशि भी जुड़ी हुई है।

अन्य महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाएं

सरायकेला-खरसावां : महालीमरूम एवं राज खरसावां स्टेशन के बीच आरओबी : 37.81 करोड़ रुपये

प। सिंहभूम : हाट गम्हरिया, नोवामुंडी, बड़ा जामदा पथ, 40.42 करोड़

पू। सिंहभूम : गुड़ा मुसाबनी, डुमरिया, अस्थी, कोयमा पथ : 58.23 करोड़ रुपये (24.99 किमी)

जमशेदपुर : कोवाली-डुमरिया पथ : 105.12 करोड़ रुपये (32.80 किमी)

गढ़वा : बिलासपुर-धुड़की पथ एवं बीरबल चौक से रागमा लिंक पथ : 86.36 करोड़ रुपये (31.6 किमी)

लातेहार : मसियातू मोड़, सासंग, ब्राहमणी, सेरक, मसियातू, ओलहेट, पचफेरी पथ : 96.74 करोड़ रुपये (24.05 किमी)

गिरिडीह : डोमन पहाड़ी, बिजयाडीह, चुगाली पथ : 57.29 करोड़ रुपये (21.26 किमी)

देवघर : मुरचुरा मोड़, छतारा, बगडबरा, कोल्हाडि़या, सोनराडीह पथ : 41.59 करोड़ रुपये (13.96 किमी)

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कैबिनेट के अन्य फैसले

- झारखंड राज्य विबरेजेज लिमिटेड का लाभांश 10 से 6 प्रतिशत कर दिया गया है एवं मदिरा परिवहन कर में आंशिक बढ़ोतरी की गई है।

- झारखंड इकोनॉमिक सर्वे 2018 तैयार करने के लिए मनोनयन के आधार पर इंस्टीच्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट को काम देने की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

- सीमा सुरक्षा बल, प्रशिक्षण केन्द्र एवं विद्यालय, मेरू में संचालित कैंटीन को वैट से मुक्त किया गया।

- कैन्टीन स्टोर्स डिपार्टमेंट को भी वैट से मुक्त किया गया।

- झारखंड सचिवालय सेवा के अन्तर्गत सहायक का पदनाम परिवर्तित करते हुए सहायक प्रशाखा पदाधिकारी होगा।