-डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर ने चीफ सेक्रेटरी से की मुलाकात
-बेसिक स्कूलों में सितंबर से पहले पहुंचे बिजली
LUCKNOW: तीन साल से एक ही जगह पर जमे अधिकारियों को जल्द ही हटाया जाएगा। इसके निर्देश निर्वाचन आयोग ने प्रदेश सरकार को दिये हैं। चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर शुक्रवार को डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर उमेश सिन्हा ने चीफ सेक्रेटरी दीपक सिंघल से मुलाकात की और चुनाव की तैयारियों को लेकर बात की। दीपक सिंघल ने कहा कि चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन करते हुए पिछले तीन साल से एक ही जिले में तैनात अधिकारियों को दूसरे जनपदों में भेजने की कार्रवाई शुरू की जाए। उन्होंने ग्राम विकास, गृह, पीसीएस और आईएएस संवर्ग के अधिकारियों को स्थानान्तरित करने की कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
पोलिंग बूथ पर उपलब्ध हो हर सुविधा
चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि पोलिंग स्टेशन और पोलिंग बूथ पर मतदाताओं को मूलभूत सुविधाएं, रैम्प, पेयजल, फर्नीचर, लाइट की उचित व्यवस्था (विद्युतीकरण) महिला और पुरूष के लिए प्रसाधन का उचित प्रबंध, शेड और संपर्क मार्ग की व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए संबन्धित विभाग आवश्यक कार्यवाही प्राथमिकता से सुनिश्चित कराएं। मुख्य सचिव ने कहा कि जिन बेसिक स्कूलों में बिजली नहीं है, ऐसे बेसिक स्कूलों में अभियान चलाकर सितंबर माह में ही विद्युत कनेक्शन या सोलर लाइट की व्यवस्था हर हाल में सुनिश्चित करा दी जाए।
चुनाव के खर्च के लिए अनुपूरक बजट
चीफ सेक्रेटरी ने आदेश दिए कि इलेक्शन के दौरान भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कार्मिक प्रबंधन, ईबीएम प्रबन्धन, ट्रांसपोर्ट प्रबंधन मीडिया प्रबंधन सेल के गठन के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती के साथ उन्हें जरूरत के हिसाब से कक्ष भी आवंटित किए जाएं। उन्होंने चुनाव में खर्च होने वाले बजट के लिए प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस राहुल भटनागर से कहा कि इसके लिए अनुपूरक बजट में व्यवस्था की जाए।
मांगा एक आईएएस और दो पीसीएस
निर्वाचन आयोग ने प्रदेश सरकार से मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी और पीसीएस संवर्ग के दो संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पद पर भी तैनाती किए जाने की मांग की। इसके लिए चीफ सेक्रेटरी ने नियुक्ति विभाग को निर्देश दे दिया है।
