-आयकर विभाग में इस्वेस्टीगेशन विंग के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों की छुट्टियां निरस्त
-बेनामी संपत्ति के दस्तावेज जुटाने के अलावा रडार पर हैं शहर के कई प्रमुख लोग
-जनवरी फर्स्ट वीक से शुरू होगी जनधन खातों की पड़ताल, बैंकों से जुटा रहे दस्तावेज
Meerut: आयकर विभाग के इन्वेस्टीगेशन विंग के सभी अफसरों और कर्मचारियों की छुट्टियों को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। वे अब मुख्यालय (दिल्ली) के आदेश के बाद आकस्मिक स्थिति में छुट्टी जा सकेंगे। केंद्र सरकार के नोटबंदी के बड़े प्रहार के बाद कालेधन पर गेंद आयकर विभाग के पाले में हैं और विभाग ने कमर कस ली है। इस्वेस्टीगेशन विंग बेनामी संपत्ति के दस्तावेज जुटा रहा है तो वहीं जनधन खातों की पड़ताल भी जनवरी माह से आरंभ हो जाएगी।
छुट्टियां निरस्त
कालेधन के बाद अब बेनामी संपत्ति की बारी है। केंद्र सरकार की इस घोषणा पर आयकर विभाग ने मोहर लगा दी है। सरकार के निर्देशों के इंतजार में विभाग है तो वहीं नोटबंदी के बाद बड़े पैमाने पर कालाधन रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। मेरठ में भी ऐसी तैयारियां चल रही है, मुख्यालय के निर्देश पर सभी विभाग की इनवेस्टीगेशन विंग की सभी छुट्टियों का निरस्त कर दिया गया है।
एक्ट खंगाल रहा विभाग
बेनामी संपत्ति पर भारत सरकार के 1 नवंबर 2016 का संशोधित एक्ट आयकर विभाग के पास पहुंच गया है। फिलहाल विभाग एक्ट के संशोधित प्रावधानों को समझने का प्रयास कर रहा है। संशोधित एक्ट में प्रॉपर्टी, कैश, ज्वैलरी आदि के पूरे ब्योरे को आयकर विभाग के सामने खोलना होगा। विभागीय का कहना है कि चल और अचल संपत्ति का मालिकाना हक पुष्ट करना होगा। असली मालिक को बताना होगा कि संपत्ति जुटाने के लिए 'धन' का बंदोबस्त कहां से किया है? यदि प्रूव नहीं कर पाए कि संपत्ति कहां से जुटाई है तो विभाग उसे जब्त करेगा।
जनधन भी रडार पर
कालाधन, जनधन खातों में जमा होने की जानकारी पर केंद्र सरकार ने कड़ाई बरतते हुए निकासी पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। आयकर विभाग का कहना है कि यूं तो सभी जनधन खातों को देखना मुश्किल होगा किंतु ऐसे खाते रडार पर हैं जिनमें कभी ट्रांजक्शन नहीं हुआ है और एकाएक बड़ी रकम नोटबंदी के दौरान जमा कराया गया है। व्यवहारिक तौर पर विभाग जनधन खाताधारकों से पेश आएगी। जनवरी प्रथम सप्ताह से जनधन खातों की छानबीन आयकर विभाग करेगा।
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बेनामी संपत्ति के खिलाफ कार्यवाही की कार्ययोजना सरकार को तय करनी है। सरकार के निर्देशों का अनुपालन किया जाएगा। फिलहाल निर्देशों का इंतजार है।
-अंजलि तिवारी, मुख्य आयकर आयुक्त, मेरठ मंडल
