उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और पंजाब सरकार ने फ़िल्म आरक्षण के दिखाए जाने पर पाबंदी लगाई है। प्रकाश झा का तर्क है कि उनकी फ़िल्म आरक्षण में ऐसी कोई बात नहीं, जिसके कारण उनकी फ़िल्म पर पाबंदी लगाई जाए। प्रकाश झा फ़िल्म के कुछ तथाकथित विवादित सीन और डायलॉग हटाने के लिए भी तैयार हो गए हैं।

सुप्रीम कोर्ट के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा, "हम आशावादी थे और हमने एक चांस लिया था। हमने हरसंभव कोशिश की। कोर्ट ने भी सहयोग किया, लेकिन समय की कमी पड़ गई। मंगलवार को ये मामला अदालत की जनरल सूची में है." उत्तर प्रदेश सरकार ने 10 अगस्त को इस फ़िल्म पर पाबंदी लगाई थी और इसके लिए क़ानून-व्यवस्था का हवाला दिया था।

फ़ैसला

पंजाब सरकार ने इस फ़िल्म पर पाबंदी के साथ-साथ एक स्क्रीनिंग कमेटी बनाई है, जिसके रिपोर्ट सौंपने के बाद ही राज्य सरकार आगे कोई फ़ैसला करेगी। पंजाब सरकार का कहना है कि इस फ़िल्म के कुछ विवादित सीन के कारण क़ानून-व्यवस्था में गड़बड़ी हो सकती है।

पंजाब के बाद आंध्र सरकार ने इस फ़िल्म के दिखाए जाने पर पाबंदी लगा दी। सरकार ने अभी सिर्फ़ एक सप्ताह के लिए ही प्रतिबंध लगाया है, जब तक कोई आख़िरी फ़ैसला नहीं ले लिया जाता। लेकिन उसने भी इसके लिए एक समिति का गठन किया है। आंध्र प्रदेश सरकार का कहना है कि ये फ़िल्म समाज के कमज़ोर तबके की भावनाओं को आहत कर सकती है। राज्य में प्रदर्शन हो सकते हैं और क़ानून-व्यवस्था की स्थिति ख़राब हो सकती है।

प्रकाश झा की फ़िल्म आरक्षण में अमिताभ बच्चन, मनोज बाजपेई, सैफ़ अली ख़ान, दीपिका पादुकोण और प्रतीक बब्बर ने मुख्य भूमिका निभाई है।

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