RANCHI: मई महीने के बिजली बिल में सब्सिडी नहीं मिलेगी। सरकार ने भले ही सब्सिडी देने की घोषणा कर दी है, लेकिन अभी यह मामला चुनाव आयोग में है। इस कारण जून महीने में आने वाले बिजली बिल में बढ़ी हुई दर से ही चार्ज वसूला जाएगा। चुनाव अयोग की हरी झंडी मिलने के बाद ही बिजली के बिल में सब्सिडी मिलेगी। इसमें अभी और एक महीना लगने का अनुमान है।

क्या है मामला

एक मई से सरकार ने बिजली की बढ़ी हुई दर लागू कर दी है। साथ ही झारखंड स्टेट रेगुलेटरी कमीशन ने कहा है कि जून महीने में जो बिजली का बिल उपभोक्ताओं को मिलेगा, उसमें राज्य सरकार सब्सिडी देगी। सरकार ने सब्सिडी की घोषणा भी कर दी है और कैबिनेट से इसका अप्रूवल भी हो चुका है। लेकिन 28 मई को होने वाले सिल्ली व गोमिया विधानसभा उपचुनाव के कारण मामला फंस गया है। ऐसे में चुनाव आयोग की अनुमति मिलने पर ही बिजली कंज्यूमर्स को सब्सिडी मिल सकती है। जब तक चुनाव आयोग से हरी झंडी नहीं मिलती है, तब तक बिजली बिल में सब्सिडी नहीं दी जा सकती है। इसलिए हो सकता है कि जून महीने में आपके घर का जो बिजली बिल आएगा, वो दोगुना हो।

चुनाव आयोग को भेजा गया है

झारखंड बिजली वितरण निगम के चीफ इंजीनियर सुनिल ठाकुर ने बताया कि सरकार ने उपभोक्ताओं को बिजली बिल में सब्सिडी देने का निर्णय लिया है। कैबिनेट से भी इसका अप्रूवल मिल चुका है। लेकिन सिल्ली और गोमिया में चुनाव होने के कारण चुनाव आयोग के पास अनुमति लेने के लिए भेजा गया है। आयोग से जब तक हरी झंडी नहीं मिलती है कोई भी निर्णय नहीं लिया जा सकता है। वहीं, बिजली वितरण निगम ने भी अब तक कोई परफ ोरमा तैयार नहीं किया है कि कैसे सब्सिडी दी जाएगी।

कितनी सब्सिडी देने का है प्लान

सरकार ने विद्युत नियामक आयोग की ओर से निर्धारित बिजली के नए टैरिफ पर उपभोक्ताओं को सब्सिडी देने का फैसला किया है। इससे बिजली के बिल में मामूली वृद्धि होगी। सब्सिडी के बाद शहरों में 25 से 65 पैसे तक और गांवों में 15 पैसे प्रति यूनिट तक अधिक राशि बिल के रूप में देनी होगी। ग्रामीण क्षेत्र में 200 यूनिट से अधिक बिजली खर्च पर पांच पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि होगी। वहीं शहरी क्षेत्रों में 25 पैसे की वृद्धि होगी। शहरी क्षेत्र में 800 यूनिट से अधिक बिजली खर्च करने पर बिल में 1.50 रुपए प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है। सब्सिडी मिलने के बाद अपार्टमेंट में रहनेवाले डोमेस्टिक एचटी उपभोक्ताओं पर 50 पैसे प्रति यूनिट की दर से अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।

वर्जन

उपभोक्ताओं को बिजली बिल में सब्सिडी देने का निर्णय लिया गया है। लेकिन, अभी चुनाव आयोग से अप्रूवल के लिए भेजा गया है। अगर इस महीने समय पर चुनाव आयोग सहमति नहीं देता है तो बिजली बिल के साथ उपभोक्ताओं को जो सब्सिडी मिलनी है, उसमें कुछ और समय लग सकता है।

-सुनिल कुमार ठाकुर, चीफ इंजीनियर, बिजली वितरण निगम