10 प्रतिशत सरचार्ज नहीं होगा प्रॉपर्टी की कीमतों में एड

शासन ने जारी की गाइडलाइन, एमडीए बोर्ड की अनुमति बाकी

बोर्ड बैठक के एजेंडे में किया गया प्रस्ताव को शामिल

वर्ष 2018 से भूखंड, फ्लैट और कॉमर्शियल संपत्तियों पर लागू 10 प्रतिशत सरचार्ज हटेगा

16 आवासीय योजनाओं में करीब 1639 फ्लैट्स खाली हैं एमडीए के

Meerut। मेरठ में अपना आशियाना बनाना अब आसान होगा। दस प्रतिशत सरचार्ज से अब मुक्ति मिलेगी। शासन ने इस संबंध में मसौदा बनाकर मेरठ विकास प्राधिकरण को सौंप दिया है जबकि बोर्ड बैठक की स्वीकृति के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। बुधवार को एमडीए के उपाध्यक्ष राजेश कुमार पाण्डेय ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ सरचार्ज माफी समेत विभिन्न मुद्दों पर बोर्ड बैठक का एजेंडा तैयार किया।

घट जाएंगी संपत्ति की दरें

सरकार के इस फैसले से दम तोड़ रीयल एस्टेट को ऑक्सीजन मिलेगी तो वहीं आम आदमी अपने आशियाने के सपने को पूरा कर सकता है। वर्ष 2018 से भूखंड, फ्लैट और कॉमर्शियल संपत्तियों पर लागू 10 प्रतिशत सरचार्ज को हटाने जा रहा है। यदि सबकुछ ठीकठाक रहा तो आने वाले समय में मेरठवासियों को एमडीए घटी दरों पर मकान, फ्लैट और भूखंड देगा। बता दें कि प्रदेश सरकार ने विभिन्न प्राधिकरणों में डंप पड़ी संपत्तियों की बिक्री के लिए यह बड़ा कदम उठाया है तो वहीं शासनादेश के साथ-साथ प्राधिकरण बोर्ड की मंजूरी के बाद ही इस प्रस्ताव को लागू किया जाएगा।

ऐसे होगा फायदा

फिलहाल एमडीए किसी भी भूखंड पर कुल कीमत के अलावा कीमत का 10 प्रतिशत सरचार्ज, 12 प्रतिशत फ्री होल्ड चार्ज और यदि भूखंड कार्नर का है तो 10 प्रतिशत कार्नर चार्ज वसूल रहा है। सरचार्ज को हटाने के बाद प्लाट पर सिर्फ 12 प्रतिशत फ्री होल्ड चार्ज और यदि कार्नर पर है तो 10 प्रतिशत कार्नर चार्ज की कीमत के अलावा देना होगा।

कॉमर्शियल भूखंड में एमडीए कुल कीमत का 10 प्रतिशत सरचार्ज, 12 फ्री होल्ड चार्ज और यदि कार्नर का भूखंड है तो 10 प्रतिशत कार्नर चार्ज ले रहा है। प्रावधान के लागू होने के बाद 10 प्रतिशत सरचार्ज नहीं देना होगा। जबकि 12 प्रतिशत फ्री होल्ड चार्ज और 10 प्रतिशत सरचार्ज लागू रहेगा।

गौरतलब है कि आवासी फ्लैट और कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में दुकान/फ्लैट पर एमडीए अभी भी सरचार्ज नहीं ले रहा है। कीमत के अलावा 10 प्रतिशत लीज रेंट/कॉर्नर चार्ज ले रहा है।

डंप योजनाओं में आएगी जान

मेरठ विकास प्राधिकरण की 16 आवासीय योजनाओं में करीब 1639 फ्लैट्स खाली हैं। प्राधिकरण की लगातार कोशिशों के बाद भी इन फ्लैट्स के खरीददार नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में फ्लैट्स और प्लॉट्स की कीमतों में 10 प्रतिशत की कमी एक बड़ा फैसला है। इससे डंप पड़ी योजनाओं में जान आएगी। बोर्ड बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी मिलते ही प्राधिकरण फ्लैट्स की बिक्री के लिए प्रक्रिया शुरू करने वाला है।

एक नजर में

16-आवासीय योजनाओं में हैं फ्लैट्स

1639-विभिन्न श्रेणियों में खाली फ्लैट्स

दुर्बल आय वर्ग, अल्प आय वर्ग, 2 बीएचके, 3 बीएचके, विला, डुप्लेक्स आदि श्रेणी में बिक्री के लिए संपत्ति।

शासनादेश के बाद सरचार्ज को हटाने के लिए प्रस्ताव बोर्ड बैठक में रखा जाएगा। इसको लेकर एजेंडा तैयार कर लिया गया है। बोर्ड की मंजूरी मिलते ही घटी कीमतों को आम जनता के लिए जारी कर दिया जाएगा।

राजेश कुमार पाण्डेय, उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण