एक्सक्लुसिव न्यूज

- यूबी एरिया, कमांडेंट ने कहा, हमारी संस्तुति हो चुकी है रक्षा मंत्रालय से मिलेगी एनओसी

- केंद्रीय मंत्री ने कहा, रक्षामंत्री से 4 मई को होगी मीटिंग, संभावना है कि जल्द जारी हो एनओसी

BAREILLY:

लाल फाटक पर 24 अप्रैल को हुए दर्दनाक हादसे के बाद सेना आगे आ गई है. आरओबी निर्माण कार्य पूरा हो सके, इसकी एनओसी के लिए रक्षा मंत्रालय को रिमाइंडर भेजा है. वहीं, केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए रक्षा मंत्री से बात की. अब रक्षा मंत्रालय 4 मई को बैठक में इस बाबत कोई फैसला लेगा.

एक साल से एनओसी का इंतजार

लाल फाटक पर आरओबी को स्वीकृति देते हुए वर्ष 2013 में प्रदेश सरकार ने बजट दिया था. एनओसी देने में रेलवे ने ही दो साल लगा दिए. जिसके बाद सेना, कैंटोनमेंट, पीडब्ल्यूडी और सेतु निगम ने आरओबी के लिए ज्वाइंट सर्वे किया. सर्वे में करीब 7110 वर्गमीटर जमीन निर्माण के लिए चिह्नित हुई. जिसमें सर्वाधिक हिस्सा सेना के मिलिट्री फॉर्म और कैंटोनमेंट का था. कैंटोनमेंट ने एनओसी दी लेकिन मिलिट्री फार्म की जमीन पर सेना ने ओके की मुहर नहीं लगाई. करीब डेढ़ वर्ष बाद सेना ने रक्षा मंत्रालय को एनओसी की संस्तुति कर दी. साथ ही, थर्सडे को रिमाइंडर भेजकर जल्द एनओसी की मांग की है.

लगाए दिए गए हैं डिवाइडर

लाल फाटक पर हादसे के बाद कंाधरपुर मोड़ के दोनों साइड डिवाइडर लगाए हैं. ताकि वाहनों के रॉन्ग साइड जाने की संभावना न रहे. क्योंकि 24 अप्रैल को रॉन्ग साइड से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने केंद्रीय विद्यालय के 13 वर्षीय आयुष को रौंद दिया था. जिसकी अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो गई थी. कांधरपुर मोड़ पर रॉन्ग साइड से आने जाने वाले वाले वाहन हमेशा ही लोगों की जान का खतरा बने रहते था. हालांकि, डिवाइडर जो अब लगे अगर वह पहले लग जाते तो युवक की जान बच जाती. रक्षामंत्रालय से एनआसी न मिलने और सेतु निगम की लापरवाही से हादसों का सिलसिला थम नहीं रहा.

एक नजर में

- 2011 में सेतु निगम का प्रस्ताव, 2012 में स्वीकृति को भेजा

- 2013 में 82.49 करोड़ का एस्टीमेट हुआ मंजूर, बजट जारी

- 50 करोड़ सेतु निगम और 32.49 करोड़ रेलवे ने किए जारी

- 2015 में रेलवे ने दी एनओसी, सेना की एनओसी का इंतजार

- 7110 वर्गमी. में लाल फाटक आरओबी का होगा निर्माण

- 955.42 मीटर है आरओबी की लंबाई, 7 सौ टन होगी क्षमता

- रेलवे समेत आर्मी हेडक्वॉर्टर, कैंट बोर्ड, मिलिट्री फार्म की है जमीन

लाल फाटक पर आरओबी निर्माण के लिए एनओसी के संबंध में रक्षा मंत्री से बात हुई है. उन्होंने 4 मई को मामले पर बातचीत करने को बुलाया है. उम्मीद है जल्द एनओसी मिल जाए.

संतोष गंगवार, केंद्रीय मंत्री, श्रम एवं रोजगार

आरओबी के लिए सेना से संस्तुति पत्र रक्षा मंत्रालय को भेज दिया गया है. रक्षा मंत्रालय से ही एनओसी जारी होगी. क्योंकि जमीन पर निर्णय लेने का अधिकार हेडक्वॉर्टर का है.

प्रियदर्शी अमित, एडम कमांडेंट, यूबी एरिया

लाल फाटक ओवरब्रिज का एस्टीमेट राज्य सरकार और रेलवे से स्वीकृत है. एनओसी के लिए पत्र लिखा जा चुका है पर अब तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला.

एसके गर्ग, उपपरियोजना प्रबंधक, सेतु निगम