- पीएमओ की सहमति के बाद ही रक्षा मंत्रालय जारी करेगा एनओसी

- 82 करोड़ रुपए से बनेगा आरओबी, सेना की एनओसी का है इंतजार

BAREILLY:

बरेली लाल फाटक पर लगने वाले सड़क जाम से निजात मिलने का मामला पीएमओ में अटक गया है। सेना की जमीन पर रेलवे ओवर ब्रिज बनाने के लिए कंसेंट पीएमओ देता है, जिसकी फाइल तीन माह से आगे नहीं बढ़ पा रही है। पीएमओ से ग्रीन सिग्नल के बाद ही सेना एनओसी जारी करेगी। लिहाजा, आरओबी बनाए जाने का कार्य शुरू नहीं हो पा रहा है।

लोकल अथॉरिटी जिम्मेदार

लाल फाटक पर आरओबी को स्वीकृति देते हुए वर्ष 2013 में प्रदेश सरकार ने बजट जारी किया था, लेकिन आरओबी के लिए एनओसी देने में रेलवे ने दो साल लगा दिए, जिसके बाद सेना, कैंटोनमेंट, पीडब्ल्यूडी और सेतु निगम ने आरओबी के लिए ज्वाइंट सर्वे किया। सर्वे में करीब 7110 वर्गमीटर जमीन निर्माण के लिए चिह्नित की गई थी। इसके बाद सेतु निगम ने सेना, मिलिट्री फॉर्म और कैंटोनमेंट को आरओबी का प्रस्ताव एनओसी के लिए भेजा। करीब छह महीने से एनओसी नहीं मिल सकी।

फिर हो सकता है सर्वे

सेना के अधिकारियों के मुताबिक सेना की किसी भी जमीन की एनओसी जारी करने के लिए पीएमओ की सहमति जरूरी होती है, जिसके बाद ही रक्षा मंत्रालय एनओसी के लिए रजामंदी देता है। बगैर पीएमओ की स्वीकृति के एनओसी जारी करने का अधिकार सेना को नहीं है। यही वजह है कि आरओबी के लिए एनओसी सीधे लोकल अथॉरिटी नहीं जारी कर पा रहा है। रक्षा संपदा विभाग के एसडीओ ने एनओसी देने के लिए एक बार फिर से सेतु निगम, पीडब्ल्यूडी, सेना और कैंट द्वारा ज्वॉइंट सर्वे किए जाने की संभावना जताई है। हालांकि, अधिकारियों का कहना है कि सेना की लोकल अथॉरिटी और सेतु निगम के अधिकारियों की जल्द ही ओवरब्रिज बनाने के मामले पर मीटिंग होने जा रही है। जिसमें तय होगा कि सेना की ओर से एनओसी मिलेगी या नहीं।

एक नजर में

- वर्ष 2011 में सेतु निगम ने बनाया प्रस्ताव, वर्ष 2012 में स्वीकृति को भेजा

- वर्ष 2013 में 82 करोड़ के एस्टीमेट को मिली मंजूरी

- 50 करोड़ सेतु निगम और 32 करोड़ रेलवे निर्माण को देगा

- वर्ष 2015 में रेलवे ने दी एनओसी, सेना की एनओसी का इंतजार

- 7110 वर्गमी। में लाल फाटक आरओबी का होगा निर्माण

- आर्मी हेडक्वॉर्टर, कैंट बोर्ड, मिलिट्री फार्म की ज्यादातर जमीन

आरओबी के लिए रक्षा मंत्रालय से एनओसी मांगी है। रक्षा मंत्रालय पीएमओ से आदेश मिलने के बाद ही सेना एनओसी जारी करेगी।

अमित वीर पांडया, एडम कमांडेंट, यूबी एरिया

लाल फाटक ओवरब्रिज का एस्टीमेट राज्य सरकार और रेलवे से स्वीकृत है। एनओसी के लिए जल्द ही मीटिंग की जाएगी।

एसके गर्ग, परियोजना प्रबंधक, सेतु निगम