-जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की तलाश में भटक रहा बाबू
-डीएम ने 4 अफसरों के नाम लाने को कहा, चार्ज लेने को कोई तैयार नहीं
Meerut : साहब! नहीं मिल रहे हैं। तलाश के लिए विभाग का बाबू एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर चक्कर काट रहा है, किंतु अफसर जिम्मेदारी लेने के लिए राजी नहीं है। हम जिक्र कर रहे जिला अल्प संख्यक कल्याण विभाग का। पिछले 4 माह में यहां 4 अफसर बदल गए हैं। शासन ने भी किसी अधिकारी को मेरठ में तैनाती नहीं दी है। ऐसे में विभागीय एवं छात्रवृत्ति का कार्य प्रभावित हो रहा है।
कुर्सी पर नहीं जम रहे अफसर
जिला अल्प संख्यक कल्याण विभाग, काम कम-बवाल ज्यादा। जी हां! हम जिक्र कर रहे विकास भवन परिसर में स्थित जिला अल्प संख्यक कल्याण विभाग के पुरसाहाल का। तत्कालीन डीएम बी। चंद्रकला ने एक कोर्ट केस में लापरवाही पर मंडल में उप निदेशक एसएन पाण्डेय से जिला का अतिरिक्त प्रभार ले लिया था। तब से विभाग फुटबाल बना है, एक अफसर से दूसरे अफसर को प्रभार दिया जा रहा है, महज 4 माह में 4 अफसर बदल गए। इस अदला-बदली में सबसे ज्यादा नुकसान विकास योजनाओं का हो रहा है तो वहीं हजारों छात्रों की छात्रवृत्ति अधर में लटकी है।
अफसर तलाश रहे कर्मचारी
फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग के ठीक एक दिन पहले तत्कालीन डीएम बी। चंद्रकला ने जिला प्रोबेशन अधिकारी एसएस पाण्डेय से चार्ज डीडीओ अतुल मिश्रा का दिया था। अतुल मिश्रा ने चार्ज हैंडओवर नहीं किया तो एक बार फिर से अफसर की तलाश शुरू हो गई और इस बार विभाग के बाबू को अफसर तलाशने का जिम्मा डीएम समीर वर्मा ने दे दिया। चार अफसरों के नाम डीएम ने मांगे हैं, ताकि किसी एक को जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का प्रभारी बनाया सके। डीएम के निर्देश पर बाबू अब हर विभाग के प्रमुख के पास जाकर चार्ज लेने मिन्नत कर रहे हैं। आलम है कि अभी तक एक भी अधिकारी प्रभार लेने के लिए राजी नहीं हुआ है।
अदलता-बदलता रहा प्रभार
अधिकारी कार्यकाल
एसएन पाण्डेय 28 नवंवर 2016 तक
आशुतोष सिंह, जिला प्रोवेशन अधिकारी 28 दिसंबर 2016 तक
अरविंद सिंह, ट्रेनी आईएएस 22 फरवरी 2017 तक
एसएस पाण्डेय, जिला प्रावेशन अधिकारी 29 मार्च 2017 तक
अतुल मिश्रा, जिला विकास अधिकारी चार्ज नहीं लिया
प्रभावित हो रहा कामकाज
अल्प संख्यक कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाएं ठप पड़ी हैं तो वहीं किसी अफसर की तैनाती न होने से छात्रवृत्ति का आवंटन नहीं हो पा रहा है। करीब 40 हजार छात्रों को केंद्र से छात्रवृत्ति मिलनी है तो वहीं राज्य सरकार के 12 हजार से अधिक छात्रों की छात्रवृत्ति आवंटित नहीं हुई है। कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल नहीं बन पा रही हैं तो वहीं मदरसों में पढा रहे शिक्षकों का मानदेय नहीं मिला है।
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जिला अल्प संख्यक कल्याण अधिकारी का जल्द प्रभार किसी अफसर को दे दिया जाएगा। फिलहाल विभागीय कर्मचारियों को विभिन्न कार्यो का सुचारु करने के निर्देश दिए गए हैं।
-समीर वर्मा, डीएम, मेरठ
