LUCKNOW: राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत गवर्नमेंट एवं अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों की प्रोग्रेस रिपोर्ट और संचालन के लिए अब तक सूचनाएं अपलोड न करने वाले शहर के 86 कॉलेजों को बुधवार को डीआईओएस ने नोटिस जारी करते हुए सारी सूचनाएं हर हाल में 30 अक्टूबर तक आरएमएसए के वेबपोर्टल पर अपलोड करने का आदेश दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि सूचनाएं न देने पर होने वाली कार्रवाई के लिए स्कूल जिम्मेदार होंगे।
हो रही मॉनिटरिंग
अभी तक माध्यमिक शिक्षा निदेशालय स्तर से गवर्नमेंट स्कूलों की ग्रेडिंग हो रही है ताकि उनके एजुकेशन सिस्टम में सुधार हो। अब आरएमएसए के अंतर्गत केंद्रीय स्तर पर सभी गवर्नमेंट एवं अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक (एडेड) स्कूल की प्रगति एवं संचालन की मॉनीटरिंग की जा रही है। इसके लिए भारत सरकार ने बाकायदा ऑनलाइन बेवपोर्टल विकसित किया है।
संसाधनों की जानकारी
राजधानी के 148 स्कूलों को अपने यहां नवाचार से लेकर स्कूल संसाधन, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, स्पोर्ट्स ग्राउंड है या नहीं, बिल्डिंग की कंडीशन, खेलकूद गतिविधियां सरीखी तमाम सूचनाएं अपलोड करनी होंगी। लेकिन अभी तक राजधानी के 86 गवर्नमेंट एवं एडेड कॉलेजों ने एक भी सूचना अपलोड नहीं की है।
अपलोड करें सूचना
बुधवार को डीआईओएस डॉ। मुकेश कुमार सिंह ने ऐसे सभी कॉलेजों की सूची जारी कर उन्हें निर्देश दिया है की वे तत्काल स्कूल संबंधी सूचनाएं अपलोड कर रिपोर्ट दें। ऐसा न करने पर उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा।
ये हैं प्रमुख कॉलेज
लाला रामस्वरूप शिक्षण संस्थान
लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज
लखनऊ इंटरमीडिएट कॉलेज
लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज
लखनऊ मांटेसरी इंटर कॉलेज, पुराना किला
एमडी शुक्ला इंटर कॉलेज
महात्मा गांधी इंटर कॉलेज
नेशनल इंटर कॉलेज
नवजीवन इंटर कॉलेज
नवयुग कन्या इंटर कॉलेज
क्वींस एंग्लो इंटर कॉलेज
राजकीय हाईस्कूल, सोनवा बीकेटी
जीजीआईसी, शाहमीना रोड
राजकीय हाईस्कूल, बेहटा
राजकीय इंटर कॉलेज, हुसैनाबाद
राजकीय इंटर कॉलेज, निशातगंज
