- उत्तराखंड समेत छह राज्यों के बीच होने वाले एमओयू के लिए जल्द ही नई तिथि की जाएगी निर्धारित
DEHRADUN: बहुद्देश्यीय किसाऊ बांध परियोजना को लेकर उत्तराखंड समेत छह राज्यों के मध्य होने वाले एमओयू के लिए अब जल्द ही नई तिथि निर्धारित की जाएगी। दिल्ली में शनिवार को एमओयू हस्ताक्षरित करने का कार्यक्रम था, लेकिन अपरिहार्य कारणों के चलते इसे टाल दिया गया।
परियोजना से 660 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य
किसाऊ बांध परियोजना देहरादून जिले में टौंस नदी पर प्रस्तावित है। वर्ष 2008 में इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया। इसमें केंद्र सरकार द्वारा जल घटक का 90 प्रतिशत की सीमा तक अनुदान सहायता के रूप में दिया जाना है। इस परियोजना से 660 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य है।
इसके अलावा परियोजना से 97076 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई और घरेलू व औद्योगिक उपयोग के लिए 617 एमसीएम पानी उपलब्ध होगा। परियोजना से होने वाले सिंचाई व जल संबंधी लाभ का बंटवारा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान व हरियाणा के मध्य किया जाना है।
11550 करोड़ की इस परियोजना से उत्तराखंड को अधिक फायदा होगा। यही कारण भी है कि प्रदेश सरकार इस परियोजना को जल्द से जल्द धरातल पर आकार देने के मद्देनजर प्रयासरत है। इसी कड़ी में परियोजना से लाभान्वित होने वाले उत्तराखंड समेत छह राज्यों के मध्य शनिवार को दिल्ली में एमओयू पर हस्ताक्षर होने थे। ऐन वक्त पर यह कार्यकम रद कर दिया गया। ऊर्जा सचिव राधिका झा के मुताबिक एमओयू के लिए जल्द ही नई तिथि घोषित की जाएगी।
