PATNA : अब आपको ड्राइविंग लाइसेंस तभी मिलेगा जब आप परिवहन विभाग की टेस्टिंग में पास हो जाएंगे। परिवहन विभाग की खामियों को दूर कर व्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर बड़े प्लान पर काम चल रहा है। गुरुवार को विभाग की समीक्षा बैठक में प्रदेश के डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने पटना के बिहटा में 3 एकड़ जमीन में 50 करोड़ की लागत से ऑटोमेटेड व्हेकिल इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग सेंटर स्थापित करने की बात कही है।

ओला उबर के लिए भी नियम

सुशील मोदी ने परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक के बाद बताया कि उबर और ओला जैसी टैक्सी परिचालन के लिए राज्य सरकार नीति बनाएगी। सरकार इस पर काम कर रही है और बहुत जल्द कोई नई नीति बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि सुल्तान पैलेस और बांकीपुर बस डिपो की जमीन पर्यटन विभाग को सौंपने पर सरकार विचार कर रही है। इस दौरान परिवहन मंत्री संतोष कुमार निराला व विभागीय सचिव संजय कुमार अग्रवाल के साथ उन्होंने कई अहम बिंदुओं पर चर्चा की है जिससे परिवहन विभाग को गति दी जा सके।

सभी जिलों के लिए प्लान

सुशील मोदी ने बताया कि केन्द्र के सहयोग से राज्य सरकार चरणबद्ध तरीके से प्रमंडल मुख्यालयों व सभी जिलों में मोटर ड्राइविंग सिमुलेटर और ट्रेनिंग स्कूल खोलने की तैयारी कर चुकी है। केन्द्र सरकार इसके लिए प्रति जिला 1-1 करोड़ रुपए व राज्य सरकार 1-1 एकड़ जमीन उपलब्ध कराएगी। परिवहन विभाग के राजस्व संग्रह में वर्ष 2016-17 की 1249 करोड़ की तुलना में वर्ष 2017-18 में 1624 करोड़ यानी 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।