- ट्यूज्डे को कैबिनेट ने लिए कई अहम डिसीजन
- जनेश्वर मिश्र सोलर लाइट स्कीम से रौशन होंगे गांव
- 300 रुपये से कम दाम के फुटवियर पर अब नहीं लगेगा वैट
- 99 मदरसों को अनुदान सूची में शामिल करने का डिसीजन
LUCKNOW: मंगलवार को हुई कैबिनेट की मीटिंग में अखिलेश सरकार ने कई अहम डिसीजन लिये। प्रदेश के दो हजार गांव में सोलर लाइट लगाने के लिए जनेश्वर मिश्र सोलर लाइट स्कीम शुरू करने को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। वहीं, फ्00 रुपये से कम दाम के फुटवियर को वैट फ्री कर दिया गया है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे के बीच में आने वाले स्ट्रक्चर को आठ लेन के हिसाब से बनाये जाने को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है।
रौशन होंगे गांव
इस स्कीम के तहत हर गांव में आठ स्थानों पर सोलर लाइट लगायी जाएगी। अभी तक राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद की ओर से जनेश्वर मिश्र गांवों में सीसी रोड का निर्माण, नाली निर्माण, हैंडपम्प और गांवों में विद्युतीकरण कराये जा रहे हैं। सोलर लाइट लगाने के लिए बीडीओ, ग्राम पंचायत अधिकारी, परियोजना अधिकारी व यूपीनेडा की मौजूदगी में ग्रामसभा की खुली बैठक होगी और उसमें गांवों में किन स्थानों पर लाइट लगायी जाएगी इसका डिसीजन लिया जाएगा। यह लाइट गांवों में आबादी के बीच सार्वजनिक स्थानों, चौराहों, स्कूल, आंगनबाड़ी, हाट व पंचायत घर जैसे स्थानों का चयन करके लगाने का निर्णय किया जाएगा। यह स्कीम यूपीनेडा के तहत ऑपरेट होगी। लाइटों का पांच साल तक के रखरखाव के लिए हर जिलों में सर्विस सेंटर खोला जाएगा। पांच साल की वारंटी खत्म होने के बाद इन लाइट्स के मेंटेनेंस की जिम्मेदारी संबंधित ग्राम पंचायत की होगी।
फ्00 रुपए तक के फुटवियर वैट फ्री
कैबिनेट ने यूपी वैट एक्ट ख्008 के तहत फुटवियर पर टैक्स की दर में कटौती किये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसके तहत फ्00 रुपए तक के सभी तरह फुटवियर, जिनमें हवाई चप्पल और इनके स्ट्रेप भी शामिल हैं, को वैट फ्री सामानों की लिस्ट वन में रखा गया है। इसके अलावा कैबिनेट ने गुलकंद को भी यूपी वैट एक्ट ख्008 की टैक्स फ्री सामानों की लिस्ट में रखे जाने का डिसीजन लिया गया है। गुलकंद गुलाब के फूल की पत्तियों को शक्कर के साथ कूट-कूटकर तैयार किया जाता है।
आगरा लखनऊ एक्स्प्रेस वे का बढ़ा स्ट्रक्चर
कैबिनेट ने आगरा और लखनऊ के बीच बन रहे ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे पर बनने वाले पुल,पुलिया, अण्डर पास को 8 लेन चौड़ा बनाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस डिसीजन से फ्यूचर में पूरी सड़क को छह लेन से आठ लेन में किये जाने पर कठिनाई नहीं होगी। प्रोजेक्ट को छह लेन चौड़े स्ट्रक्चर्स के स्थान पर आठ लेन चौड़े स्ट्रक्चर्स बनाए जाने से ब्9क् करोड़ ब्क् लाख रुपए की वृद्धि अनुमानित है।
गाजीपुर में नयी तहसील
कैबिनेट में गाजीपुर जिले में एक नयी तहसील बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई। यह तहसील सेवराई के नाम से जानी जाएगी। इसका हेडक्वार्टर भी सेवराई में होगा।
संविदा पर भरे जाएंगे टीचर
कैबिनेट ने एक और अहम डिसीजन लेते हुए प्रदेश के राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेजों में टीचर्स के खाली पदों को संविदा के आधार पर भरा जाएगा। इसके लिए कैबिनेट ने इन शिक्षकों की नियुक्ति, चयन प्रक्रिया और सम्बन्धित शर्तो और प्रतिबंधों को भी अनुमोदित कर दिया है।
99 मदरसे अनुदान सूची में शामिल
कैबिनेट ने आलिया स्तर के स्थाई मान्यता प्राप्त 99 मदरसों को अनुदान सूची में लिए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इनमें से छह मदरसे जिन्हें हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में पहले ही अनुदान सूची पर लिया जा चुका है। शासन स्तर पर गठित समिति ने 9फ् और मदरसों को अनुदान सूची में शामिल करने का फैसला लिया था जिसे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। शासनादेश की व्यवस्था के अनुसार हर मदरसे में एक प्रिंसिपल, क्ख् टीचर, एक लिपिक और एक फोर्थ क्लास सहित कुल क्भ् पदों का मानक निर्धारित है। इसके लिए छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार प्रत्येक मदरसे पर कुल ब्म् लाख म् हजार म्क्ख् रुपए हर साल का खर्च संभावित है। इस तरह क्ब्म् मदरसों को अनुदानित किए जाने के लिए मौजूदा फाइनेंशियल ईयर में ब्क् करोड़ 80 लाख रुपए के बजट की जरूरत पड़ेगी।
