-कैबिनेट के फैसले, कुल 14 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए

PATNA: हर घर नल का जल योजना में ग्रामीण परिवारों को हर माह 30 रुपए चुकाने होंगे। 3 महीने में एक बार वसूला जाना वाला यह टैक्स नहीं देने पर चौथे महीने पानी का कनेक्शन काट दिया जाएगा। योजना की बेहतर रखरखाव के इरादे से न्यूनतम 30 रुपए का शुल्क लगाया गया है। यह योजना मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में चलेगी। मंगलवार को सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक हुई। जिसमें मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना को प्राथमिकता सहित कैबिनेट की बैठक में कुल 14 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए।

समग्र शिक्षा के लिए 64 करोड़

राज्य मंत्रिमंडल ने चालू वित्तीय वर्ष में समग्र शिक्षा अभियान के लिए 64 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। इसमें केंद्र सरकार से पहली किस्त में मिले 38.76 करोड़ और राज्यांश से स्वीकृत 25.84 करोड़ रुपए शामिल हैं। मंत्रिमंडल ने वामपंथ उग्रवाद प्रभावित पांच जिलों औरंगाबाद, गया, जमुई, बांका और मुजफ्फरपुर में 184.92 किमी की 13 सड़कें और 2727.31 मीटर के करीब 40 पुलों के निर्माण के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इस काम के लिए 410.25 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए।

कैबिनेट के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि कोसी धार में बदलाव से ग्रामीण कार्य विभाग को पहले दी गई प्रशासनिक स्वीकृति को रद करते हुए भागलपुर के लोकमानपुर पंचायत को विजयघाट पुल से जोड़ने और पहुंच पथ बनाने की योजना को भी मंत्रिमंडल ने मंजूर किया है।

कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण फैसले

-पटना जिले में पटना-बख्तियारपुर फोर लेन के 49वें किमी से चेरो-नगर नौसा पथ के 5वें किमी घाट तक सड़क निर्माण के लिए 48.4 करोड़ रुपए मंजूर।

-श्रम संसाधन विभाग में नियोजन पदाधिकारी के रूप में काम करने वाले और वर्तमान में निलंबित सत्येंद्र कुमार को सेवा से बर्खास्त करने की मंजूरी।

-बेनीपुर में शंकर लोहार से सिसौनी पथ के शून्य से 21.75 किमी सड़क मजबूत करने के लिए 76.30 करोड़ मंजूर।

-पंचायत उप चुनाव के लिए ईवीएम पावर पैक खरीद की मंजूरी।

-राज्य मंत्रिमंडल ने राज्य निर्वाचन आयोग से प्राप्त अनुशंसा के बाद 12 सौ से अधिक पदों के लिए होने वाले उपचुनाव को देखते हुए इवीएम पावर पैक खरीदने की मंजूरी दी है।

अधिकारी तेजी से लगाएं स्मार्ट प्री पेड मीटर

वहीं दूसरी ओर सीएम नीतीश कुमार ने मंगलवार को ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक की। जिसमें प्री पेड मीटर लगाने की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया। सीएम के समक्ष ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत की ओर से कई योजनाओं को प्रेजेंटेशन देकर बताया।

प्रेजेंटेशन में कजरा और पीरपैंती सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट पर विमर्श हुआ। भूमि अधिग्रहण और बिजली की अनुमानित दर पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट से जुड़ी सभी प्रक्रियाओं में तेजी लाएं। ताकि कजरा और पीरपैंती में जल्द से जल्द सोलर पावर प्रोजेक्ट पर काम हो सके। इस दौरान 1320 मेगावाट बक्सर थर्मल पावर प्रोजेक्ट तथा तेनुघाट विद्युत निगम पर भी चर्चा हुई

सीएम को स्मार्ट प्री पेड मीटर के संबंध में भी विस्तार से जानकारी दी गई। बताया गया कि स्मार्ट प्री पेड मीटर लगने से बिजली की बेवजह खपत कम होगी। बिजली बिल जमा करने की परेशानी से मुक्ति मिलेगी। जर्जर तारों को बदलने की योजना के संबंध में सीएम ने निर्देश दिया कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जर्जर तार बदलने में तेजी से काम करें। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना पर भी विस्तार से विमर्श हुआ। ऊर्जा विभाग ने विभिन्न योजनाओं के लिए खर्च की जा रही राशि और राशि की जरूरत के संबंध में भी अपनी बातें रखी।