प्रिंसिपल्स को दी गई हिदायत
दून यूनिवर्सिटी में राष्ट्रीय उच्चत्तर शिक्षा अभियान की बैठक ऑर्गनाइज की गई। इस दौरान अपर सचिव उच्च शिक्षा राधिका झा ने शिरकत की। अपने संबोधन में उन्होंने सभी गवर्नमेंट, एडिड और नॉन एडिड कॉलेजेज के प्रिंसिपल्स को साफ तौर पर हिदायत दे डाली। उन्होंने कहा कि अगर कॉलेजेज में टीचर्स क्लास में नहीं पाए जाते या किसी तरह की लापरवाही करते हैं तो विभाग सख्त एक्शन लेने से पीछे नहीं हटेगा।
अपर सचिव ने अपने नर्म अंदाज में चेतावनी देते हुए कहा कि जैसे स्टेट के 132 टीचर और 6 ऑफिसर को कार्यो में अनदेखी के चलते सस्पेंड किया गया। वैसे ही कॉलेजेज के टीचर्स पर भी कार्रवाई की जा सकती है। उन्होंने कहा कि कॉलेजेज में ज्यादातर टीचर्स उम्र दराज है ऐसे में उन पर विभाग को कार्रवाई करना शोभा नहीं देगा। कॉलेज अपने लेवल पर ही इसे सॉल्व करें, नहीं तो जरूरत पडऩे पर विभाग को
मजबूरन कार्रवाई करनी होगी।
फिलहाल अनुरोध बाद में एक्शन
बैठक के दौरान अपर सचिव राधिका झा ने गवर्नमेंट टीचर्स की सैलेरी की बात करते हुए कहा कि सरकार कॉलेजेज के टीचर्स को सालाना 80 करोड़ बतौर सैलरी भुगतान करती है। इसके अलावा एडिड कॉलेजेज के टीचर्स का भुगतान अलग है। टीचर्स सिर्फ सैलरी न लें, काम भी करें। उन्होंने सभी कॉलेजेज को साफ कहा कि अभी अनुरोध है बाद में विभाग कार्रवाई करेगा।
डीएम बनाए नोडल अधिकारी
शासन की ओर से उच्च शिक्षा को बेहतर करने के लिए हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डीएम नोडल ऑफिसर के तौर पर नियुक्त होंगे। अपर सचिव राधिका झा ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रत्येक जिले के नोडल अधिकारी सभी कॉलेज का निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण के बाद अगर कमी पाई जाती है कार्रवाई होगी। नोडल ऑफिसर दिसंबर में कॉलेजेज का इंस्पेक्शन करेंगे। इसके लिए जनवरी से हायर एजूकेशन के सेक्रेटरी कॉलेज वाइज दोबारा निरीक्षण करेंगे।
डीएवी पर खास दिए गए निर्देश
बैठक के दौरान सभी कॉलेज को अपने रिकॉड्र्स अपडेट रखने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा एडिड कॉलेजेज को टीचर्स के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम लगाने के निर्देश भी दिए। बैठक में कमियों पर चर्चा करते हुए डीएवी का नाम सबसे ऊपर रहा। अपर सचिव राधिका झा ने कहा कि डीएवी में स्टूडेंट स्ट्रेंथ, पॉलिटिक्स और टीचर्स की अनदेखी सबसे ज्यादा है। ऐसे में कॉलेज को खास तौर पर अपने लेवल पर व्यवस्था करनी होगी। उन्होंने कहा कि डीएवी में डिपार्टमेंट वाइज रजिस्टर सुविधा है। इसे तुरंत बंद किया जाए और कॉलेज सभी डिपार्टमेंट्स की अटेंडेंस रजिस्टर सेंट्रलाइज करें। ताकि टीचर्स किसी तरह से गड़बड़ी न कर सकें। इस पर कॉलेज प्रिंसिपल डा। देवेंद्र कुमार भसीन ने जल्द ही व्यवस्था बनाने की बात कही है।
