अब आरओ प्लांट चलाने वालों पर भी लगेगा कॉमर्शियल टैक्स

ई डब्ल्यूएस कॉलोनियों पर नहीं लगेगा हाउस टैक्स

ALLAHABAD: पिछले करीब दो वर्ष से बढ़े कॉमर्शियल हॉउस टैक्स को कम करने व नियमावली में संशोधन की मांग चल रही है। सोमवार को आयोजित नगर निगम कार्यकारिणी की मीटिंग में कॉमर्शियल हाउस टैक्स पर चर्चा की गई। निर्णय लिया गया कि जब तक नियमावली में संशोधन नहीं हो जाता, तब तक लोगों को बढ़े हुए दर से ही कॉमर्शियल हाउस टैक्स जमा करना होगा।

देना होगा कॉमर्शियल हाउस टैक्स

शहर में सैकड़ो आरओ प्लांट अवैध तरीके से चल रहे हैं। नगर निगम और जलकल विभाग को इसकी जानकारी नहीं है। दैनिक जागरण आईनेक्स्ट की ओर से पहले उठाए गए मुद्दे को कार्यकारिणी सदस्यों ने बजट की मीटिंग में रखा। मेयर के साथ ही अन्य सदस्यों की सहमति से निर्णय लिया गया कि जिन भवनों में आरओ प्लांट का संचालन हो रहा है, उन भवनों पर कॉमर्शियल हाउस टैक्स लगाया जाए।

ईडब्ल्यूएस कॉलोनियां टैक्स मुक्त

कार्यकारिणी सदस्य मुकुंद तिवारी ने ईडब्ल्यूएस कालोनियों को गृहकर से मुक्त करने का प्रस्ताव रखा। सभी सदस्यों ने सहमति जताई। निर्णय लिया गया कि इनसे हाउस टैक्स नहीं लिया जाए। लेकिन 15 गुणे 30 वर्गफीट क्षेत्रफल में बने फ्लैटों पर ही यह लागू होगा। भवन स्वामी को हलफनामा देना होगा कि उसके पास दूसरा आवास नहीं है।

लिए गए ये भी निर्णय

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रुपये से बढ़ा कर 500 रुपये हुआ कुत्तों का लाइसेंस फीस

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जोन एरिया में कैंप लगाकर हाउस टैक्स की शिकायतों का होगा निस्तारण, बदले जाएंगे सभी जोनल अधिकारी

- जिन लोगों ने आरओ प्लांट लगाया है या मोबाइल टॉवर लगा है तो उन्हें देना होगा कॉमर्शियल टैक्स

- जिन भवनों में कई फ्लैट बनाए गए हैं, उनसे भी वसूलेंगे कामर्शियल टैक्स

- जलकल विभाग के कैंपस में अवैध कब्जा हटाया जाएगा, अपर नगर आयुक्त व जीएम जलकल की टीम एक सप्ताह में करेगी कार्रवाई

- सूअर के साथ आवारा कुत्तों को शहर से बाहर करने के लिए चलेगा अभियान

- रोड पर डेयरी चलाने वालों के खिलाफ एफआईआर के बाद भी कार्रवाई न होने पर शासन को पत्र लिखा जाएगा

- खुल्दाबाद सब्जी मंडी के साथ ही सिविल लाइंस में नजूल की भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों को मिलेगा नोटिस

- ध्वस्त होंगे नाले की जमीन पर बने आवास

- जॉफरी कॉलोनी का नाला पाटने वाले के खिलाफ होगी एफआईआर

कॉल्विन हॉस्पिटल के सामने बनेगी मॉडल दुकानें

बॉक्स

अधिकारियों के खिलाफ निंदा प्रस्ताव

- दिन में 10 से 12 बजे तक पर डे ऑफिस में न बैठने पर नगर आयुक्त के साथ ही अन्य अधिकारियों के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया।

- शहर में बेतरतीब तरीके से पेटी कांट्रैक्टरों से सीवर लाइन का काम कराने पर गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई के जीएम के साथ ही अन्य अधिकारियों के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया।