- कैबिनेट में लिये कई अहम फैसले
- गाजियाबाद में शुरू होगा मेट्रो का दूसरा फेज
LUCKNOW: बुधवार को कैबिनेट ने कई अहम डिसीजन लिये। जिसमें लखनऊ में पहले फेज के मेट्रो के काम का टेंडर कराये जाने, गाजियाबाद में मेट्रो के दूसरे फेज के लिए एमओयू साइन कराने और मछली पालन को भी अब कृषि का दर्जा दिये जाने का फैसला किया गया है। वहीं, भारतीय स्टाम्प अधिनियम क्899 में संशोधन का प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया गया।
डीएमआरसी की देख-रेख में हाेगा टेंडर
सीएम अखिलेश यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में लखनऊ मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के नॉर्थ-साउथ कॉरीडोर के कामों को आगे बढ़ाने के लिए कई डिसीजन लिये गये हैं। नॉर्थ-साउथ कॉरीडोर के पहले फेज का काम शुरू कराने के लिए टेंडर इंवाइट और टेंडर्स रिसीविंग और चेकिंग के लिए डीएमआरसी को एलएमआरसी ने ऑथराइज कर दिया है। साथ ही टेंडर में स्टेट गवर्नमेंट के नियमों की जगह दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के नियमों का पालन करने की परमीशन दी गयी है। इसके अलावा गाजियाबाद में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के दूसरे फेज के लिए डीएमआरसी और गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के बीच प्रस्तावित एमओयू का अनुमोदन कर ि1दया है।
मछली पालन को कृिष का दर्जा
प्रदेश सरकार ने मछली पालन को कृषि का दर्जा दे दिया है। गवर्नमेंट के लोगों का मानना है कि इससे मछली पालन में इंवेस्टमेंट बढ़ेगा और प्रोडक्शन लागत में कमी आयेगी। इसके अलावा भारतीय स्टाम्प अधिनियम क्899 में संशोधन का प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया है। इसके तहत किसी को भी प्रॉपर्टी बेचने का पावर ऑफ अटार्नी देने के लिए भ्0 रुपये के स्टाम्प फीस की जगह अब अधिक फीस अदा करनी होगी। जबकि ब्लड रिलेशन वाले को अथॉरिटी देने के लिए पहले वाली छूट लागू होगी।
कैबिनेट के दूसरे अहम फैसले
इसके अलावा कैबिनेट ने अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष को कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिये जाने, बांदा में कांशीराम कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय का नाम बदल कर बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय करने, मत्स्य विकास निगम के परमानेंट इम्प्लाई को क्99म् से पांचवा वेतन आयोग के अनुसार सेलरी दिये जाने का फैसला किया है। कैबिनेट ने यूपी हायर एजुकेशन कमीशन के अध्यक्ष की मैक्सिमम एज म्भ् से बढ़ाकर म्8 साल करने का फैसला किया है। वहीं अध्यक्ष और मेंबर का कार्यकाल दो साल से बढ़ाकर भ् साल करने का फैसला किया है।
