मतगणना केंद्र पर पानी से बचाव के लिए स्ट्रांग रूम में वॉटर प्रूफ तिरपाल लगवाने के दिए निर्देश

फर्नीचर, बेरीकेडिंग व बिजली की व्यवस्था भी समय-सीमा में कराने के भी दिए निर्देश

Meerut. लोकसभा चुनाव के तहत पहले चरण का मतदान 11 अप्रैल को मेरठ में संपन्न होगा. इसके बाद ईवीएम मशीनों को परतापुर कताई मिल में बने स्ट्रांग रूम में रखा जाना है. गुरुवार को सामान्य प्रेक्षक डॉ. नरेंद्र कुमार गुप्ता एवं पुलिस प्रेक्षक केसर खालिद कताई मिल में सुरक्षा व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया.

अधिकारियों को दिए निर्देश

प्रेक्षकों ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मतगणना केंद्र पर सभी व्यवस्था आयोग के मानकों के अनुरूप ही पूर्ण हो तथा सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी प्रकार की कोई चूक न हो. इस अवसर पर जिलाधिकारी अनिल ढींगरा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नितिन तिवारी सहित अन्य संबंधित प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहे.

स्ट्रांग रूम की कराएं मरम्मत

निरीक्षण के दौरान प्रेक्षकों ने परतापुर कताई मिल में बनाए गए स्ट्रांग रूम एवं मतगणना केंद्र के सभी कक्षों को देखा तथा संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि ईवीएम मशीन हेतु बने स्ट्रांग रूम्स में अच्छे से मरम्मत आदि कार्य समय से पूरा कराएं. साथ ही पानी आदि से सुरक्षा हेतु स्ट्रांग रूम की छतों पर वाटर प्रूफ तिरपाल जरूर लगवाएं. यह भी सुनिश्चित किया जाए कि स्ट्रांग रूम के पास पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहे और हर गतिविधि पर नजर रखी जाए. उन्होंने कहा कि 11 अप्रैल को मतदान के बाद जब ईवीएम मशीनों को स्ट्रांग रूम में रखा जाए तब मशीनों के वाहनों से उतरने से लेकर स्ट्रांग रूम तक जाने तक पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था कायम रहे.

फर्नीचर व बिजली की व्यवस्था

निरीक्षण के दौरान प्रेक्षकों ने कहा कि मतगणना केंद्र में काउंटिंग हेतु पर्याप्त फर्नीचर की व्यवस्था, बैरीकेडिंग और हर हॉल में पर्याप्त विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि मतगणना स्थल पर आने तथा जाने के लिए अलग-अलग रास्ते बनाए और प्रवेश पत्र देखकर तथा चैकिंग के बाद ही किसी को भी अंदर प्रवेश दिया जाए.

मतगणना हॉल में दो गेट

इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी अनिल ढींगरा ने बताया कि मतगणना स्थल पर एलईडी टीवी, टेबल, कुर्सी, व बिजली व बिजली उपकरणों की व्यवस्था कराई जाएगी. उन्होंने बताया कि मतगणना हॉल में आने व जाने के लिए दो गेट बनाए जाएंगे. जिसमें से एक गेट से प्रेक्षक, सरकारी अधिकारी व कर्मचारी तथा दूसरे गेट से राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि आ सकेंगे.