::आई स्पेशल::

-केंद्रीय खेल मंत्रालय ने जारी किया नया सर्कुलर

-नए आदेशों के बाद कईयों को लगा झटका

-इस साल अगस्त में ब्राजील के रियो में होने हैं ओलंपिक खेल

DEHRADUN: अब ओलंपिक खेलों के आयोजन में किसी भी प्रदेश के खेल मंत्री, सचिव या फिर ओलंपिक संघ के पदाधिकारी गेस्ट के तौर पर आसानी से नहीं जा पाएंगे। इस बारे में केंद्रीय स्पो‌र्ट्स मिनिस्ट्री ने साफ कर दिया है कि किसी को भी ओलंपिक खेलों में पहुंचने से पहले ऐसे एसोसिएशनों व अतिथियों को बाकायदा यह साबित करना होगा कि वे इंडियन टीम के लिए यूजफुल हैं या नहीं।

पिछली बार उत्तराखंड से गए थे क्ख्

दो साल पहले ख्0क्ब् में आयोजित हुए ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय ओलंपिक संघ की आड़ में देशभर के कई राज्यों के गेस्ट के तौर पर खेल मंत्री, सचिव और रिश्तेदार ओलंपिक खेलों के आयोजन के लिए पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि केंद्रीय खेल मंत्रालय को यह भी शिकायत मिली कि स्कॉटलैंड ओलंपिक खेल आयोजन के दौरान अकेले उत्तराखंड से खेल विभाग के अंतर्गत तत्कालीन खेल मंत्री, संबंधित विभाग के अधिकारी अपने रिश्तेदारों के साथ ओलंपिक खेलों के लिए स्कॉटलैंड पहुंचे थे। इनकी संख्या करीब क्ख् तक बताई गई। ऐसी ही कई शिकायतें दूसरे राज्यों से भी मिली। यहीं नहीं आईओए के एक वरिष्ठ पदाधिकारी की पत्नी व बेटी भी शामिल रही। लेकिन अब खेल मंत्रालय ने इसका संज्ञान लेते हुए फैसला लिया है कि भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं होगी।

तीन महीने पहले बताना होगा

इस साल बीती क्क् जनवरी को जारी नए सर्कुलर में खेल मंत्रालय ने इंडियन ओलंपिक संघ के अलावा बाकी खेल संघों को भी साफ चेता दिया है कि ओलंपिक खेलों के लिए कोई भी जाता है तो उसके लिए स्पो‌र्ट्स मिनिस्ट्री को 90 दिन पहले अवगत कराना होगा। केंद्रीय खेल मंत्रालय के डायरेक्टर डॉ। सागर प्रीत हुड्डा के मार्फत जारी सर्कुलर में स्पष्ट किया गया है कि ओलंपिक के लिए आखिरी चरणों में परमिशन लेना मान्य नहीं होगा। इस साल भी अगस्त में ब्राजील के रियो में ओलंपिक गेम्स प्रस्तावित हैं। जाहिर है रियो ओलंपिक के लिए जिन राज्यों के खेल मंत्री, अधिकारी और उनके रिश्तेदार आईओए के आड़ पर ओलंपिक में जाने की तैयारी कर रहे होंगे, उनके तगड़ा झटका लगा होगा। बताया गया है कि ओलंपिक में जाने वाले अतिथियों के लिए खेल मंत्रालय उनका यात्रा का खर्चा बहन करता है।