RANCHI: बिना नक्शा पास कराए रांची में अवैध तरीके से मकान बनाकर रह रहे लोगों के लिए खुशखबरी है। उनके मकानों को रेगुलर करने के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग ने क्भ् अगस्त तक आवेदन देने को कहा है। जो लोग इस अवधि तक निर्धारित फार्मेट पर निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन जमा करेंगे, उनका मकान रेगुलर हो जाएगा। जो ऐसा नहीं करेंगे, उनके मकान को अवैध भी घोषित किया जा सकता है। गौरतलब हो कि राजधानी में रांची नगर निगम क्षेत्र में हजारों अवैध मकान हैं, जिनके ओनर्स को राहत मिलने वाली है।
नगर निगम ऑफिस में फॉर्मेट
रांची नगर निगम सहित राज्य भर में जितने भी नगर निकाय क्षेत्र हैं, उन सभी के लिए यह निर्देश लागू होगा। शहर में रहने वाले जिस किसी ने भी मकान बनाने के लिए सरकार की तय शर्तो को पूरा नहीं किया है, उन सभी के लिए अपना मकान रेगुलर कराने का मौका है। नक्शा नहीं बनवाया है। एन्वायरमेंट क्लियरेंस नहीं ली है, इन सभी लोगों को अपने-अपने क्षेत्र में सरकार द्वारा तय फार्मेट में डिटेल्स भर कर जमा करना है। सारा फार्मेट नगर निगम कार्यालय में उपलब्ध है।
ताकि सबको मिलें सुविधाएं
सरकार का कहना है कि अगर हमारे पास पूरा डाटा आ जाएगा, तो हमलोग उन लोगों के लिए सुविधा उपलब्ध कराएंगे। अभी शहरों में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जो अवैध रूप से मकान बना चुके हैं और उनको सरकार द्वारा सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जा सकी है। सरकार का यह भी मानना है कि जिन लोगों ने तय शर्तो को नहीं मानकर घर बनाया है, उनकी जानमाल के लिए भी खतरा हैं। पर्यावरण के लिए भी खतरा है। इसलिए जरूरी है कि सभी को रेगुलराइज करके सरकार उनकी मदद करे।
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सरकार के पास नहीं है पूरा डाटा
राज्य सरकार ने ख्0क्ख् में ही एक नियमावली बना कर तय किया था कि पूरे राज्य के शहरी निकायों में बने अवैध मकानों को चिन्हित करके उनको रेगुलराइज किया जाएगा, लेकिन उस समय सरकार को कोई रिपोर्ट नहीं मिली थी। इसके बाद यह मामला ठंडे बस्ते में चला गया था। अब फिर से नगर विकास विभाग ने इसको ठीक करने के लिए लोगों से अपने घरों के सारे डिटेल्स मांगा है। पहले पूरा डाटा नहीं मिलने के बाद सबक लेते हुए इस बार सरकार ने डेट तय करके चेतावनी भी दी है कि अगर डिटेल्स जमा नहीं करते हैं, तो कार्रवाई की जा सकती है।
