-राजद के कार्यकाल में नॉन-बैंकिंग कंपनियों ने लूटे जनता के अरबों रुपये
-दर्ज हुए हैं 129 पर केस, हीलियस एवं जेवीजी ने सबसे अधिक धन लूटे
क्कन्ञ्जहृन् : उपमुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी ने रविवार को नॉन-बैंकिंग कंपिनयों की खबर रखने वाले वेब-पोर्टल, एनबीएफसी डाट कॉम को लांच किया। उन्होंने कहा कि जनता को ठगी से बचाने के लिए यह पोर्टल लांच हुआ है। राजद के कार्यकाल में जेवीजी, हीलियस जैसी नॉन-बैंकिंग कंपनियों ने जनता के अरबों रुपये की लूट की थी। नॉन-बैंकिंग कंपनियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है और अबतक 129 के खिलाफ मामले दर्ज हुए हैं।
अपलोड होगी हर जानकारी
मोदी ने कहा कि नॉन-बैंकिंग कंपनियों को हर जिले में पंजीकरण कराना होगा। उन्हें बताना होगा कि उन्हें आरबीआइ, सेबी, आइआरडीआइ, रजिस्ट्रार ऑफ स्टेट कॉपरेटिव या सेंट्रल कॉपरेटिव आदि में से किस-किस का लाइसेंस प्राप्त है। जिलाधिकारी यह जानकारी वेब-पोर्टल पर अपलोड कराएंगे, ताकि जनता जान सके कि उनके जिले में कौन-कौन सी नॉन-बैंकिंग कंपनी वैध ढंग से काम कर रही है।
सभी प्रमंडलों में स्पीडी ट्रायल की व्यवस्था
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध ढंग से काम करने वाली नॉन-बैंकिंग कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए सभी नौ प्रमंडलों में स्पीडी ट्रायल की व्यवस्था की गई है। भोजपुर क्षेत्र में ऐसी कंपनियां अभी अधिक सक्रिय हैं। अबतक 129 कंपनियों पर केस दर्ज हुए हैं। इनके अलावा प्रदेश में 137 कंपनियां और काम कर रही हैं। उनके कागजात की भी पड़ताल हो रही है। वित्त विभाग के प्रधान सचिव सुजाता चतुर्वेदी ने बताया कि सोमवार को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक भी हुई थी। वित्त विभाग के सचिव राहुल सिंह ने वेब-पोर्टल के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नॉन-बैंकिंग कंपनियों को यह भी बताना होगा कि उसका कार्यालय कहां हैं और उसे वार्षिक अंकेक्षण रिपोर्ट भी देनी होगी। वहीं, आर्थिक अपराध इकाई के आईजी जीएस गंगवार ने बताया कि 33 कंपनियों के खिलाफ अबतक आरोप पत्र दाखिल किए जा चुके हैं। 22 कंपनियों पर 2016 और 7 कंपनियों पर 2017 में केस दर्ज किया गया है।
जीएसटी पर चैंबर ऑफ कामर्स के साथ आज बैठक
उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बताया कि बुधवार को जीएसटी पर उन्होंने चैंबर ऑफ कामर्स के पदाधिकारियों के साथ बैठक बुलाई है। बैठक में जिलों से भी चैंबर के प्रतिनिधि आएंगे। जीएसटी के कार्यान्वयन में आ रही दिक्कतों की जानकारी ली जाएगी। पांच अगस्त को दिल्ली में आयोजित जीएसटी काउंसिल की बैठक में इन दिक्कतों को रखा जाएगा।
