- केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने किया इनॉगरेशन, लंबित मामले निपटाने के लिए विशेष अधिकारी

अदालत में लंबित मामले

-1.34 लाख, 459 मामले हाईकोर्ट में लंबित।

-18 हजार, 294 मामले हाईकोर्ट में दस साल से लंबित।

- जिला न्यायालयों में 21 लाख मामले लंबित।

- जिला न्यायालयों में 2.7 लाख मामले दस वर्ष से लंबित।

PATNA(6 Aug): चौंक गए न आप? लेकिन यह बिल्कुल सच है। महज फ्0 रुपए में अब अच्छे वकीलों से ऑनलाइन कानूनी सलाह ले सकते हैं। बिहार के भ्00 कॉमन सेंटर से यह सुविधा मिलेगी। संडे को एसकेएम हॉल में भ्00 कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से संचालित टेली लॉ तकनीक की शुरुआत हुई। केंद्रीय कानून, न्याय एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इनॉगरेशन करते हुए कहा कि न्यायपालिका 'फास्ट ट्रैक जस्टिस डिलेवरी सिस्टम' को प्राथमिकता दे। सरकारी स्तर पर पूरे देश में यह अभियान चल रहा है कि मामलों का निष्पादन त्वरित गति से हो। सरकार की यह कोशिश है कि न्याय मिलने की प्रक्रिया मजबूत हो। जिन जिला अदालतों में दस साल से पुराने मामले का निष्पादन नहीं हुआ है, वहां एक फैसिलिटेशन अफसर नियुक्त होंगे, जो सिर्फ लंबित मामलों के निपटारे की प्रक्रिया देखेंगे।