बिजली कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने से क़रीब चार हज़ार मेगावाट का बिजली उत्पादन प्रभावित हुआ है. हड़ताल की वजह से सीमांध्र में यातायात और स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं.
हड़ताली बिजली कर्मचारियों ने थोड़ी नरमी बरतते हुए सोमवार रात दस बजे से मंगलवार सुबह पाँच बजे तक बिजली की आपूर्ती बहाल की.
बिजली का संकट
बिजली कर्मचारियों की हड़ताल का सीमांध्र के विशाखापत्तन सिटी, सिरनाकुलम, विजयनगरम, ईस्ट गोदावरी, वेस्ट गोदावरी, कृष्णा, गुंटूर, प्रकाशम, नेल्लोर, चित्तूर, कडप्पा, अनंतपुर और नेल्लोर में ज्यादा प्रभाव पड़ा है.
हैदराबाद में ईटीवी के वरिष्ठ संवाददाता धनंजय के मुताबिक़ विजयनगरम में शनिवार से जारी कर्फ़्यू में सोमवार शाम छह से सात बजे के बीच एक घंटे की छूट दी गई.
उन्होंने बताया कि विजयनगरम में सोमवार को हुई हिंसा की घटनाओं से निपटने के लिए पुलिस ने आंदोलनकारियों पर आंसू गैसे के गोले छोड़े.
इस बीच सीमांध्र के सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर सोमवार से हड़ताल पर चले गए. इससे स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गईं, जो कि बिजली आपूर्ति न होने की वजह से पहले से ही प्रभावित थीं.
डॉक्टरों की हड़ताल और बिजली न आने से अस्पतालों में ऑपरेशन नहीं हो पा रहे हैं और आपातकालीन सेवाएं नहीं चल पा रही हैं. इससे लोगों को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ रही है.
चित्तूर ज़िले में स्थित तिरुपति बालाजी मंदिर जाने वालों श्रद्धालुओं को भी हड़ताल से काफ़ी परेशानी उठानी पड़ रही है.
परेशान श्रद्धालु
छह अक्तूबर से वहाँ ब्रह्म महोत्सव शुरू हुआ है, जो 12 अक्तूबर तक चलेगा. इसमें देश-विदेश के हज़ारों लोग भाग लेते हैं. लेकिन सार्वजनिक परिवहन सेवाओं की हड़ताल से श्रद्धालुओं को वहाँ पहुँचने में काफ़ी कठिनाई उठानी पड़ रही है.
हड़ताल की वजह से ही सोमवार को होने वाली बैचलर ऑफ़ एजुकेशन की काउंसलिंग टाल दी गई.
इस बीच राज्य के विभाजन के ख़िलाफ़ अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे वाईएसआर कांग्रेस प्रमुख जगनमोहन रेड्डी की हड़ताल का मंगलवार को चौथा दिन है.
तेलंगाना का विरोध
डॉक्टरों के मुताबिक़ उनका शूगर लेबल गिर रहा है और रक्तचाप बढ़ रहा है.
तेलगू देशम पार्टी (टीडीपी) के प्रमुख और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायूड ने सोमवार से नई दिल्ली में अपना अनशन शुरू किया.
वहीं भारत की सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सीमांध्र में हड़ताल पर स्वत: संज्ञान लेने संबंधी एक याचिका पर सुनवाई से सोमवार को इनकार कर दिया.
समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक़ याचिका के कृष्णमूर्ती नाम के एक वलीक ने दायर की थी.
मुख्य न्यायाधीश पी सदाशिवम की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वह इस मामले में स्वत: संज्ञान नहीं ले सकती. लेकिन अगर इस मुद्दे पर कोई याचिका दायर की जाती है तो, वह उस पर सुनवाई करेगी.
आंध्र प्रदेश के प्रस्तावित बंटवारे का रॉयल सीमा और तटीय आंध्र के लोग काफ़ी विरोध कर रहे हैं.
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