मोदी ने कहा है कि ध्यान कुशल प्रशासन और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन पर हो.

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक उन्होंने मंत्रिपरिषद को ये भी निर्देश दिया कि वो उन मुद्दों को प्राथमिकता दे जो राज्य सरकारें और सांसद उठाएं.

मोदी ने कैबिनेट की बैठक में अपने 10 सूत्री विज़न के संदर्भ में ये निर्देश दिए. इसके तहत निवेश में बढ़ोत्तरी, समय सीमा में बुनियादी ढांचे वाली परियोजनाओं को पूरा करना और देश के हित में प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करना है.

प्राथमिकता

संसदीय कार्यमंत्री एम वेंकैया नायडू ने इस बारे में पत्रकारों को जानकारी देते हुए कहा, ''प्रधानमंत्री ने कैबिनेट की बैठक में मंत्रियों को दिशा निर्देश जारी किए. उन्होंने मंत्रियों से प्राथमिकता के आधार पर 100 दिन का एजेंडा तैयार करने को कहा.''

नरेंद्र मोदी: मंत्री 100 दिन का एजेंडा दें

कैबिनेट बैठक की जानकारी देते हुए नायडू ने कहा कि पिछली सरकार से अधर में लटके हुए मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाएगा.

वेंकैया नायडू ने बताया कि मोदी ने कैबिनेट मंत्रियों से कहा है कि वो राज्य मंत्रियों को सुनिश्चित काम देते हुए उनका सहयोग लें.

विकास को लेकर अपना संदेश देने के लिए नरेंद्र मोदी राष्ट्र को भी संबोधित करेंगे. संभव है कि चार से 11 जून के बीच होने वाले संसद सत्र के बाद वो देश को संबोधित करें. इसी सत्र में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी सरकार के एजेंडा के बारे में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे.

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