- कैबिनेट मीटिंग में लिया गया निर्णय

LUCKNOW: प्रदेश में हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट योजना लागू करने के लिए फिर से टेंडर होंगे। बुधवार को हुई कैबिनेट की मीटिंग में यह डिसीजन लिया गया। कैबिनेट मीटिंग में केन्द्रीय मोटरगाड़ी नियमावली क्989 के नियमों के तहत हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए नये सिरे से टेंडर शुरू करने के प्रस्ताव को परमीशन दे दी।

सुप्रीम कोर्ट को भी देनी होगी इंफॉर्मेशन

कैबिनेट में यह भी डिसीजन लिया गया कि सुप्रीम कोर्ट के क्ख् अप्रैल, ख्0क्ख् के आदेश के अनुसार हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट योजना में टेंडर फाइनल होने के बाद इसकी इंफॉर्मेशन सुप्रीम कोर्ट को देकर, वहां से परमीशन के बाद कॉन्ट्रेक्ट अवॉर्ड किये जाएंगे। टेण्डर की शर्तो से लेकर टेंडर के अंत तक पिकप संस्था को विशेषज्ञ के रूप में नामित किया गया है।

इस कम्पनी का किया गया था चयन

हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के क्रियान्वयन के लिए टेंडर प्रक्रिया के थ्रू 7 जून ख्0क्ख् को मेसर्स एग्रोज इम्पेक्स आई प्राइवेट लिमिटेड का चयन किया गया। लेकिन शासन को शिकायत मिली कि उक्त कंपनी के ख्0क्0-क्क् का फर्जी आईटीआर पेश किया गया है। आयकर विभाग में इसकी जांच करायी गयी जिससे फर्जी बाड़े का खुलासा हुआ था। जिसके बाद टेंडर को निरस्त कर दिया गया था।

खादी के रूई भरे गद्दे, रजाई, मसनद और तकिया टैक्स फ्री

कैबिनेट ने खादी के रूई भरे गद्दे, रजाई, मसनद और तकिया को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम ख्008 की करमुक्त वस्तुओं की सूची-एक में रखे जाने का डिसीजन लिया गया है।

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन को प्रदेश में होगा लागू

कैबिनेट ने गवर्नमेंट आफ इंडिया की ओर से शुरू की गयी राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) को प्रदेश में शुरू करने का डिसीजन लिया गया है। मिशन में शहरी गरीब परिवारों को लाभप्रद स्वरोजगार उपलब्ध कराना और कौशल ट्रेनिंग कर उन्हें वेतन युक्त रोजगार के अवसरों को सुलभ कराकर उनकी गरीबी और असुरक्षा को दूर करना है। मिशन का क्रियान्वयन सभी जिला मुख्यालय शहर और गैर जिला मुख्यालय शहर, जिनकी जनसंख्या ख्0क्क् की जनगणना के अनुसार क् लाख या उससे अधिक है, में किया जाएगा।

विकलांगों को स्टाम्प में शुल्क में छूट

कैबिनेट में यह भी डिसीजन लिया गया कि विकलांगों द्वारा परिसम्पत्ति की खरीद या पट्टे की लिखत के निष्पादन पर लगने वाले स्टाम्प शुल्क में छूट दी जाएगी। इस डिसीजन के मुताबिक सामान्य रूप से विकलांगों को किसी भी सम्पत्ति के खरीदने या पट्टे पर पांच लाख रुपये तक प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में छूट प्रदान की जाएगी और सम्पत्ति के पांच लाख रुपये से ऊपर के मूल्य पर तत्समय प्रवृत्त दर से स्टाम्प शुल्क प्रभार्य होगा। नियमों के अनुसार किसी भी सम्पत्ति के क्रय किये जाने या पट्टे पर लिये जाने पर लिखत पर ख्0 लाख रुपये तक की सीमा तक, स्टाम्प शुल्क की प्रभार्यता से छूट मिलेगी। उस सम्पत्ति के ख्0 लाख रुपये से अधिक मूल्य पर फ् प्रतिशत की दर से स्टाम्प शुल्क चार्ज होगा।

सोलर एनर्जी के लिए टैरिफ को मंजूरी

कैबिनेट ने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण यूपीनेडा द्वारा सोलर एनर्जी पालिसी ख्0क्फ् के तहत फ्00 मेगावाट क्षमता के लिए टैरिफ को मंजूरी दे दी है। इस योजना के लिए क्क्0 मेगावाट परियोजना क्षमता के लिए म् बिड्स प्राप्त हुई, जिसमें टेक्निकल अससमेंट के बाद क्0भ् मेगावाट क्षमता की 0भ् बिड्स योग्य पायी गयी।

लखनऊ मेट्रो के लिए आपसी समझौते के आधार पर खरीदी जाएगी जमीन

कैबिनेट ने लखनऊ मेट्रो परियोजना को गति प्रदान करने के लिए आपसी समझौते के आधार पर जमीन खरीदे जाने और मूल्य निर्धारण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। भूमि की दर निर्धारित करने के लिए डीएम लखनऊ की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है। एलएमआरसी के एमडी सदस्य सचिव होंगे।

कैबिनेट के अन्य डिसीजन

- बेगम अख्तर के जन्म के सौ साल पूरे होने पर दादरा, ठुमरी और गजल के लिए बेगम अख्तर पुरस्कार शुरू करने का फैसला

- प्रदेश में हिन्दी फिल्म हवाईजादा को टैक्स फ्री करने का डिसीजन

- विधान मण्डल का आगामी सेशन क्8 फरवरी से शुरू करने का डिसीजन

- कलक्ट्रेट और तहसीलों के पुराने जर्जर भवनों के के दोबारा निर्माण के लिए ध्वस्त करने को मंजूरी

- अमिताभ बच्चन स्पो‌र्ट्स कॉम्पलेक्स, इलाहाबाद में नये बैडमिंटन हॉल के निर्माण के लिए पुराने बैडमिंटन हॉल के ध्वस्तीकरण का प्रस्ताव मंजूर

- नवीन और शो केस इण्डस्ट्रियल मॉडल के रूप में फ‌र्स्ट फेज में औद्योगिक क्षेत्र लखनऊ के अमौसी, वाराणसी के रामनगर नोएडा के सूरजपुर में अवस्थापना सुविधाओं को पुनस्र्थापित और सुदृढ़ कर अनुरक्षित करने के प्रस्ताव को मंजूरी

- नजूल की पट्टागत भूमि को फ्री होल्ड करने पर लगेगा स्टाम्प शुल्क

- सरकारी विभागों की ओर से आवंटित भूमि के ट्रांसफर पर स्टाम्प शुल्क में विसंगति को दूर करने का प्रस्ताव स्वीकृत

- चीफ जस्टिस के रेजीडेंस और रेजीडेंस में स्थित आफिस में उपलब्ध कराये जाने वाले सामानों को डेप्रीसिएशन वैल्यू पर उपलब्ध कराने का डिसीजन।

-जनपदों में स्थापित वक्फ अधिकरणों को पुनस्र्थापित करने का फैसला

-एक ही घर में रहने वाले सेवायोजित पति व पत्‍‌नी दोनों को मकान किराये भत्ते की सामान्य राशि देने का डिसीजन

- रूरल एरियाज में फूड एवं फ्रूट प्रोसेसिंग के माइक्रो यूनिट्स के क्लस्टर डेवलप करने के लिए एमओयू साइन करने की परमीशन

- सठियांव, आजमगढ़ में सहकारी क्षेत्र की नयी चीनी मिल को-जनरेशन प्लान्ट और आसवानी प्लान्ट लगाये जाने को मंजूरी