- अब प्रदेश में एक नहीं होगा टैरिफ प्लान, कटौती अधिक तो टैरिफ भी होगा कम
- विद्युत नियामक आयोग के चेयरमैन ने कहा आयोग टैरिफ बढ़ाने वाली मशीन नहीं
>BAREILLY:
प्रदेश भर में अब एक टैरिफ प्लान नहीं होगा। अब जहां जितनी बिजली सप्लाई होती है। उसके मुताबिक टैरिफ प्लान तय होगा। यानि, जहां जितनी कम बिजली मिलेगी। वहां का टैरिफ प्लान भी कम होगा और कंज्यूमर्स को भी राहत मिलेगी। संडे को शहर पहुंचे विद्युत नियामक आयोग के चेयरमैन देश दीपक वर्मा ने यह बातें सर्किट हाउस स्थित एक प्रेस वार्ता के दौरान कही। प्रदेश में इस नई व्यवस्था को लागू करने के लिए विद्युत नियामक आयोग तैयारियों में जुट गया है।
बरेली में कम मिलती है बिजली
फिलहाल, प्रदेश में एक टैरिफ प्लान है, लेकिन जिस डिस्ट्रिक्ट के प्रतिनिधि सत्ताधारी या पहुंच वाले होते हैं। उन जिलों को बिजली ज्यादा मिलती है। बरेली में भी कुछ ऐसा ही हाल है। रामपुर और बदायूं की अपेक्षा बरेली को काफी कम बिजली आपूर्ति की जाती है। ऐसे में पावर कॉरपोरेशन आपको बिजली देने पाने में असमर्थ है, तो आपको बिजली बिल भी कम देना होगा। क्योंकि उस जिले के टैरिफ प्लान बाकी जगहों से कम होगा।
मनमाना टैरिफ नहीं बढ़ा सकते
विद्युत नियामक आयोग के चेयरमैन देश दीपक वर्मा ने कहा कि भले ही आयोग टैरिफ प्लान तय करती है, लेकिन वह टैरिफ बढ़ाने वाली कोई मशीन नहीं है। आयोग टैरिफ प्लान का निर्धारण पावर कारपोरेशन की परफार्मेस पर तय करेगा। परफार्मेंस ठीक नहीं है, तो टैरिफ कम कर देंगे। टैरिफ का निर्धारण से पहले जनसुनवाई करते हैं। जगह-जगह समीक्षा की जा रही है। जांच में पता चला है कि आदेश के अनुपालन में लापरवाही बरती जा रही है।
60 परसेंट उठा रहे िबल का भार
उन्होंने कहा कि प्रदेश में मात्र 60 परसेंट लोग ही टैरिफ प्लान का भार उठा रहे हैं। 60 परसेंट लीगल कंज्यूमर्स को बाकी 40 परसेंट इल्लीगल उपभोक्ताओ का भार उठाना पड़ रहा है। जिसको देखते हुए मीटरिंग का काम प्रदेश के सभी डिस्कॉम को सौंपा गया है। 21 सितम्बर को इस संबंध में एक सुनवाई भी है। जो अधिकारी और डिस्कॉम लापरवाही बरत रहा है वह दंडित होगा। कहा कि प्रीपेड मीटर के लिए भी कवायद चल रही है। इस पर पावर कॉरपोरेशन से स्टपष्टीकरण भी मांगा गया है। सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम्स को लेकर यह व्यवस्था लागू नहीं हो सकी, लेकिन जल्द ही यह व्यवस्था प्रदेश में लागू हाे जाएगी।
कई एसोसिएशन ने बताई समस्या
वहीं सर्किट हाउस में हुई बैठक में आईआईए, चेम्बर ऑफ कामर्स, बिजली विभाग के भी अधिकारी मौजूद रहे। आईआईए ने 8 बिन्दुओं पर अपनी समस्या आयोग के चेयरमैन के सामने रखी। इस मौके पर चैप्टर चेयरमैन चंद्र भूषण सक्सेना, आरके गोयल, आशुतोष शर्मा, बिजली विभाग के चीफ इंजीनियर राजकुमार अग्रवाल, सीडीओ शिव सहाय अवस्थी, एसई मनोज पाठक, एक्सईएन पीए मोगा, नंदलाल, राकेश कुमार सहित अन्य मौजूद रहे।
टैरिफ प्लान
रूरल में मीटर सहित संयोजन
फिक्स्ड चार्ज - 85 रुपए प्रति किलोवॉट हर महीने।
एनर्जी चार्ज - 2.20 प्रति यूनिट।
शहर
फिक्स्ड चार्ज - 90 रुपए प्रति किलोवॉट प्रति महीने
एनर्जी चार्ज - 150 यूनिट तक, 4.40 रुपए प्रति यूनिट।
151 से 300 यूनिट तक, 4.95 रुपए प्रति यूनिट।
301 से 500 यूनिट तक, 5.60 रुपए प्रति यूनिट।
500 यूनिट से अधिक 6.20 रुपए प्रति यूनिट।
एवरेज कहां कितनी मिल रही बिजली
डिस्ट्रिक्ट - घंटे
बरेली - 17 से 18 घंटे।
बदायूं - 20 से 22 घंटे।
पीलीभीत - 19 से 20 घंटे।
शाहजहांपुर - 20 से 21 घंटे
